भारताच्या Account Aggregator (AA) नेटवर्कने आपल्या नवीन स्टँडर्ड प्राईसिंग मॉडेलच्या अंमलबजावणीची तारीख १ नोव्हेंबरवरून पुढे ढकलून १ डिसेंबर, २०२६ केली आहे. या निर्णयामुळे बँका आणि लेंडर्सना डेटा शेअरिंगमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे नवीन धोरण समजून घेण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
काय आहे हे बदल?
Sahamati ही संस्था भारताच्या Account Aggregator नेटवर्कचे व्यवस्थापन करते. यापूर्वी नवीन फी स्ट्रक्चर १ नोव्हेंबर, २०२६ पासून लागू होणार होते, परंतु आता ती तारीख १ डिसेंबर, २०२६ करण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात बँका आणि इतर आर्थिक संस्थांना तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
बँकांना होणार फायदा
आतापर्यंत डेटा शेअरिंगचे दर हे बँका, लेंडर्स आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील वैयक्तिक करारांवर आधारित होते. यात बहुतांश नफा तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे जात असे. मात्र, नवीन मॉडेलमुळे हा एक समान नियम (Common Contract) ठरणार आहे. याअंतर्गत, डेटा वापरणारे लेंडर्स (Financial Information Users) जी फी भरतील, ती फी डेटा प्रोव्हायडर बँक, अकाउंट ॲग्रीगेटर आणि Sahamati यांच्यात विभागली जाणार आहे. यामुळे डेटा शेअरिंग हे बँकांसाठी केवळ खर्चाचे साधन न राहता उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत बनू शकते.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
देशातील सार्वजनिक आणि खाजगी बँका, NBFCs आणि टेक प्लॅटफॉर्म्सची आयटी प्रणाली एकाच बिलिंग सिस्टमशी जोडणे हे तांत्रिकदृष्ट्या मोठे आव्हान आहे. सध्या तरी जुन्याच पद्धती सुरू राहणार आहेत. ग्राहकांकडून डेटा शेअरिंगसाठी थेट शुल्क आकारण्यास अजूनही मनाई आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरेत ही एक मोठी सुधारणा आहे, कारण यामुळे डिजिटल लेंडिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्पन्न मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार आहे.
