SEBI चा मोठा दिलासा! म्युच्युअल फंडांच्या उधारीचे नवीन नियम आता **2026** पर्यंत लागू होणार नाहीत

SEBI कडून म्युच्युअल फंडांसाठी नियमांना मुदतवाढ

सेबीने म्युच्युअल फंडांना दिवसातील व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अल्प-मुदतीच्या कर्ज (intraday borrowing) घेण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 ऐवजी आता 15 जुलै 2026 पासून होणार आहे. सेबीने AMCs च्या सूचना आणि आव्हाने ऐकून घेत त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नियामक (regulator) म्हणून सेबीची लवचिकता दर्शवतो.

नियमांमागील उद्देश काय होता?

मूळ नियमांनुसार, म्युच्युअल फंड कंपन्यांना दिवसभरातील रोख रकमेची तफावत (liquidity mismatch) भरून काढण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना युनिट्सच्या रिडेम्पशन (redemption) किंवा इतर अत्यावश्यक देयकांसाठी (essential payouts) पैसे देण्यासाठी कर्ज घेण्याची परवानगी मिळणार होती. हे कर्ज केवळ त्याच दिवशी अपेक्षित असलेल्या प्राप्त रकमेइतकेच (same-day receivables) मर्यादित राहणार होते आणि कर्जाचा खर्च AMCs ना स्वतः उचलावा लागणार होता, गुंतवणूकदारांना नाही. मात्र, AMCs ने सिस्टम अपडेट्स आणि इतर कार्यान्वयन (operational) अडचणींमुळे हा नियम लागू करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला होता.

गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि बाजाराची स्थिरता

सेबीचा हा निर्णय बाजारातील स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण यातील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न दर्शवतो. भूतकाळात, विशेषतः कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगाने काही रोख तरलतेच्या (cash flow) समस्या अनुभवल्या होत्या. त्यामुळे, सेबीने यापूर्वीच स्विंग प्राइसिंग (swing pricing) आणि लिक्विडिटी रेशो (liquidity ratios) यांसारखे उपाय आणले आहेत. नवीन नियमांनुसार, AMCs ना कर्ज घेण्याबाबत बोर्ड-approved पॉलिसी तयार करणे आणि त्याचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे.

AMCs साठी पुढील वाटचाल

जरी ही मुदतवाढ AMCs साठी तात्पुरता दिलासा देणारी असली, तरी हे स्पष्ट करते की काही कंपन्या नवीन नियमांसाठी पूर्णपणे तयार नाहीत. त्यांच्या सिस्टम्स, अंतर्गत नियंत्रणे (internal controls) किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या क्षमतेमध्ये काही त्रुटी असू शकतात. 15 जुलै 2026 पर्यंत AMCs ना त्यांची प्रणाली आणि ऑपरेशन्स मजबूत करावी लागतील, जेणेकरून गुंतवणूकदारांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही. सेबी या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवेल, जेणेकरून नियमांची अंमलबजावणी सुरळीत पार पडेल.