SEBI ने एक नवीन सल्लागार मसुदा (Consultation Paper) जारी केला आहे, ज्यामध्ये 'MF-PMS' (म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस) नावाची नवी श्रेणी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे गुंतवणूकदारांसाठी किमान गुंतवणुकीची मर्यादा ₹50 लाखांवरून **25 लाख** रुपये इतकी कमी होईल. तसेच, पोर्टफोलिओ मॅनेजरसाठी नेट वर्थची (Net Worth) आवश्यकता **₹5 कोटींवरून ₹2 कोटी** पर्यंत कमी केली जाऊ शकते.
Detailed Coverage
गुंतवणुकीचे नियम सोपे होणार
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 'MF-PMS' (Mutual Fund Portfolio Management Services) साठी एक नवीन फ्रेमवर्क तयार केले आहे. या प्रस्तावामुळे पारंपारिक म्युच्युअल फंड आणि सध्याच्या पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) मधील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा मुख्य उद्देश 'मास एफ्लुएंट' (Mass Affluent) म्हणजेच मध्यम ते उच्च उत्पन्न गटातील गुंतवणूकदारांना कस्टमाइज्ड (Customized) पोर्टफोलिओ सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. सध्या PMS मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किमान ₹50 लाख लागतात, पण नवीन MF-PMS श्रेणीत ही मर्यादा ₹25 लाखांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदारांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
मॅनेजरसाठीही दिलासा
नवीन नियमांनुसार, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सेवा देणाऱ्या संस्थांसाठी आवश्यक असलेली नेट वर्थची अट ₹5 कोटींवरून ₹2 कोटी पर्यंत कमी केली जाऊ शकते. यासोबतच, प्रिन्सिपल ऑफिसर (Principal Officer) बनण्यासाठी लागणाऱ्या पात्रतेच्या मानदंडांमध्येही शिथिलता आणली जाऊ शकते, ज्यामुळे अधिक गुंतवणूक व्यावसायिक या क्षेत्रात येऊ शकतील.
फी स्ट्रक्चर आणि गुंतवणुकीचे पर्याय
प्रस्तावित MF-PMS मॉडेलमध्ये, फंड मॅनेजर्सना व्यवस्थापित मालमत्तेवर (Assets Under Management) कमाल 2.5% पर्यंत फ्लॅट मॅनेजमेंट फी आकारता येईल. यासोबतच, ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीने परफॉर्मन्स-लिंक्ड फी (Performance-linked Fee) घेण्याचीही तरतूद असेल. यामुळे अनेक वेल्थ मॅनेजर्सच्या रेव्हेन्यू मॉडेलमध्ये बदल अपेक्षित आहे.
SEBI PMS उद्योगाची व्याप्ती वाढवण्याचाही विचार करत आहे. याद्वारे कंपन्यांना 10% पर्यंतची मालमत्ता लिस्ट न झालेल्या, पण इन्व्हेस्टमेंट-ग्रेड असलेल्या डेट (Debt) सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवण्याची परवानगी मिळू शकते. तसेच, विदेशी इक्विटी (Foreign Equity) आणि डेट सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधीही वाढवली जाईल. डेरिव्हेटिव्ह एक्सपोजर (Derivative Exposure) मर्यादा शिथिल करणे आणि लहान फंड हाऊसेससाठी कंप्लायन्स (Compliance) सोपे करणे, यांसारखे बदलही प्रस्तावित आहेत.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
या बदलांमुळे भारतातील वेल्थ मॅनेजमेंट मार्केटमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या डिस्ट्रिब्युटर्सना (Distributors) स्वतःचे MF-PMS स्किम सुरू करणे सोपे होईल, ज्यामुळे ते बाजारात अधिक प्रभावी ठरतील. दुसरीकडे, रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझर्स (RIAs) जे सध्या केवळ सल्लागार म्हणून काम करतात, त्यांना कदाचित आव्हान निर्माण होऊ शकते. कारण MF-PMS अंतर्गत थेट क्लायंटसाठी व्यवहार करण्याची मुभा असल्याने, अनेक गुंतवणूकदार या मॉडेलकडे वळू शकतात. मात्र, गुंतवणूकदारांनी या नवीन सेवांवरील खर्च आणि सध्याच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतील खर्चाची तुलना करणे महत्त्वाचे ठरेल.