SEBI ने म्युच्युअल फंड-आधारित पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस (MF-PMS) साठी एक नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. या नवीन नियमांनुसार, किमान गुंतवणुकीची मर्यादा **₹25 लाख** पर्यंत कमी केली जाईल. यामुळे आता सामान्य गुंतवणूकदारांनाही प्रोफेशनल वेल्थ मॅनेजमेंटचा (Wealth Management) फायदा घेता येईल.
Detailed Coverage
MF-PMS: गुंतवणुकीचा नवा मार्ग
भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगली बातमी दिली आहे. त्यांनी म्युच्युअल फंड-आधारित पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस (MF-PMS) नावाचा एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. या नवीन रचनेनुसार, पूर्वी ₹50 लाखांची जी किमान गुंतवणूक मर्यादा होती, ती आता ₹25 लाखांपर्यंत कमी केली जाईल. यामुळे अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना प्रोफेशनल वेल्थ मॅनेजमेंटचा लाभ घेणे सोपे होईल.
गुंतवणुकीचे नवे पर्याय
या नवीन प्रस्तावामुळे रजिस्टर्ड पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स आणि इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर्सना (Investment Advisers) आता फक्त म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) आणि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) वापरून ग्राहकांसाठी कस्टमाईज्ड पोर्टफोलिओ तयार करण्याची संधी मिळेल. यामुळे थेट शेअर्समधील गुंतवणुकीचे धोके टाळून एक सुनियोजित सल्लागार मॉडेल तयार करता येईल.
फी आणि नियम
SEBI ने या सेवांसाठी फीवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रस्तावानुसार, मॅनेजमेंट फी एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेच्या (AUM) 2.5% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा विचार आहे. तसेच, परफॉरमन्स-आधारित फीसाठी ग्राहकाची स्पष्ट परवानगी घेणे आवश्यक असेल. याशिवाय, स्टँडर्ड PMS उत्पादनांवरील एक्झिट लोड (Exit Load) सारख्या नियमांमधून या सेवांना वगळण्याचाही विचार आहे, जेणेकरून गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाईल.
सल्लागार क्षेत्रावर परिणाम
या नवीन नियमांमुळे कमी नेट-वर्थ (Net Worth) आवश्यकता आणि सोप्या कंप्लायन्समुळे (Compliance) अधिक प्रोफेशनल्सना या सल्लागार क्षेत्रात येण्यास प्रोत्साहन मिळेल. इंडस्ट्रीतील तज्ञांच्या मते, यामुळे वेल्थ मॅनेजमेंटला अधिक औपचारिक स्वरूप येईल.
गुंतवणूकदारांनी आणि मार्केट पार्टिसिपंट्सनी SEBI च्या अंतिम नियमावलीकडे लक्ष ठेवावे. यामध्ये फी स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया आणि इतर नियम स्पष्ट होतील.