भारतीय शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी SEBI एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. आता NRI (Non-Resident Indian) गुंतवणूकदार आता पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने आपले अकाऊंट उघडू शकतील. झिरोधाचे CEO, नितीन कामत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
NRI गुंतवणुकीतील अडथळे दूर करणार
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने NRI गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक मोठा प्रस्ताव आणला आहे. 'Review of Know Your Client (KYC) Process for Individual Persons Resident Outside India' या नावाच्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये, SEBI ने NRI साठी पूर्णपणे डिजिटल ऑनबोर्डिंगची (Digital Onboarding) शिफारस केली आहे. याचा अर्थ असा की, गुंतवणूकदारांना आता अकाऊंट उघडण्यासाठी भारतात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे परदेशातील भांडवल भारतीय बाजारात आणणे अधिक सोपे होईल.
कागदपत्रांची कटकट संपणार
सध्या NRI साठी अकाऊंट उघडण्याची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. अनेकदा कागदपत्रांची पूर्तता, आंतरराष्ट्रीय कुरिअर आणि पडताळणीसाठी अनेक आठवडे किंवा महिने लागू शकतात. SEBI च्या नवीन प्रस्तावानुसार, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी (Electronic Signatures) आणि गुंतवणूकदाराच्या निवासस्थानावरूनच दूरस्थ पडताळणी (Remote Verification) करण्याची परवानगी दिली जाईल. या डिजिटल-फर्स्ट मॉडेलमुळे ही प्रक्रिया काही दिवसांत पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे.
झिरोधाचे (Zerodha) संस्थापक आणि CEO नितीन कामत यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. त्यांनी याला एक अत्यंत व्यावहारिक पाऊल म्हटले आहे, ज्यामुळे सध्याच्या व्यवस्थेतील एक मोठा अडथळा दूर होईल. कामत यांच्या मते, NRI समुदायाला भारतीय बाजारात गुंतवणूक करणे सोपे झाल्यास, अधिक टिकाऊ आणि दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करता येईल.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
NRI साठी गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेत परकीय चलन (Foreign Exchange) वाढण्यास मदत होईल. यामुळे भारतीय शेअर बाजारात अधिक परदेशी गुंतवणूकदार सहभागी होऊ शकतील, ज्यामुळे रुपयाला बळकटी मिळण्याची आणि देशाच्या भांडवली पायाला (Capital Base) अधिक बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की झिरोधा ही एक खाजगी कंपनी असून ती शेअर बाजारात सूचीबद्ध (Listed) नाही. त्यामुळे या बातमीचा झिरोधाच्या शेअर किमतीवर थेट परिणाम होणार नाही.
अंमलबजावणी आणि नियामक आव्हाने
डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुलभ असली तरी, मनी लाँड्रिंग विरोधी (AML) आणि KYC नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. SEBI ला खात्री करावी लागेल की, सुलभतेमुळे आर्थिक प्रणालीच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होणार नाही. हा प्रस्ताव सध्या सार्वजनिक अभिप्रायासाठी (Public Feedback) खुला आहे, ज्याची अंतिम मुदत 4 सप्टेंबर 2026 आहे. अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून असेल.