राजेश एक्सपोर्ट्सवर SEBIचा शिकंजा! ₹15 लाख कोटींच्या गौडबंगालाची चौकशी सुरू

सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (Rajesh Exports Limited) विरोधात मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीवर FY21 ते FY25 दरम्यान तब्बल ₹15.15 लाख कोटींच्या महसुलात तफावत असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे कंपनीच्या प्रवर्तकाला शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

काय घडलं?

भारताची शेअर बाजार नियामक संस्था, सेबी (SEBI) ने बंगळुरूस्थित राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड या सोन्याचे शुद्धीकरण आणि दागिने बनवणाऱ्या कंपनीविरुद्ध एक महत्त्वाचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे.

सेबीच्या आरोपानुसार, कंपनीने FY 2020-21 ते FY 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत आपल्या एकत्रित महसुलात (consolidated revenues) सुमारे ₹15.15 लाख कोटींची तफावत दाखवली आहे.

या आदेशानंतर, सेबीने कंपनीचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर, राजेश मेहता यांना सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये व्यवहार करण्यापासून रोखले आहे. तसेच, एका नवीन फॉरेंसिक ऑडिटचे आदेश दिले असून, कंपनीच्या ऑडिटर्सची तपासणी करण्यासाठी हे प्रकरण नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) कडे सोपवले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी हे महत्त्वाचं का?

हा निर्णय कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि आर्थिक अहवालातील अचूकतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राजेश एक्सपोर्ट्स वर्षानुवर्षे आपल्या प्रचंड महसुलामुळे भारतातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते.

सेबीच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, कंपनीने दाखवलेल्या एकूण महसुलापैकी जवळपास 99% महसूल हा परदेशातील उपकंपन्यांकडून (overseas subsidiaries), विशेषतः स्वित्झर्लंडस्थित Valcambi SA कडून, पुरेसे स्वतंत्र पडताळणीशिवाय (independent verification) दाखवण्यात आला आहे.

यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये कंपनीच्या खऱ्या आर्थिक स्थितीबद्दल आणि मागील आर्थिक अहवालांच्या विश्वासार्हतेबद्दल मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) सारख्या मोठ्या संस्थात्मक भागधारकांची (institutional shareholders) उपस्थिती या प्रकरणामुळे सार्वजनिक विश्वासावर आणि बाजाराच्या स्थिरतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांना आणखी गंभीर बनवते.

शेअर बाजारात कशी प्रतिक्रिया?

सेबीच्या अंतरिम आदेशाच्या बातमीनंतर, कंपनीच्या शेअरच्या किमतीवर मोठा दबाव दिसून आला. नियामक कारवाईच्या तीव्रतेवर आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या तपासाच्या शक्यतेवर बाजारातील सहभागींनी प्रतिक्रिया दिल्याने शेअरने एक्सचेंजेसवर लोअर सर्किट (lower circuits) गाठले. जसजसे फॉरेंसिक ऑडिट पुढे सरकेल आणि कंपनीच्या आर्थिक पद्धतींबद्दल अधिक तपशील समोर येतील, तसतशी पुढील अस्थिरता वाढण्याची चिंता गुंतवणूकदारांना आहे.

आरोपाचं मूळ काय?

या प्रकरणाची चौकशी एका भागधारकाने केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाली. तक्रारीत कंपनीने दोन वर्षांहून अधिक काळ थकवलेले व्यापार प्राप्य (unpaid trade receivables) म्हणजेच ज्यांचे पैसे कंपनीला येणे बाकी होते, परंतु ते वसूल झाले नव्हते, याचा उल्लेख होता.

सेबीने यासाठी BDO इंडिया सर्व्हिसेसची नेमणूक करून फॉरेंसिक ऑडिट केले. या ऑडिटमध्ये समोर आलेली मुख्य बाब म्हणजे, राजेश एक्सपोर्ट्सने आपल्या एकत्रित विवरणांमध्ये (consolidated statements) दाखवलेला महसूल आणि स्वित्झर्लंडमधील उपकंपनी Valcambi SA च्या स्वतंत्रपणे ऑडिट केलेल्या आर्थिक नोंदींमध्ये (independently audited financial records) मोठी तफावत आहे.

सेबीच्या म्हणण्यानुसार, अनेक स्तरांवरील उपकंपन्यांच्या (multiple layers of subsidiaries) रचनेमुळे बाहेरील पक्षांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या कमाईचा मागोवा घेणे कठीण झाले होते, ज्यामुळे आर्थिक आकडेवारी लक्षणीयरीत्या फुगवण्याची शक्यता निर्माण झाली.

कंपनीची भूमिका

राजेश एक्सपोर्ट्सने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, नियामक संस्थेने आदेश दिलेल्या नवीन फॉरेंसिक ऑडिटमध्ये कंपनी पूर्ण सहकार्य करेल. कंपनीने दिलेल्या माहितीत, तपासाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे.

व्यवस्थापनाचा दावा आहे की, त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत आणि सेबीने उपस्थित केलेले मुद्दे हे हेतुपुरस्सर आर्थिक गैरव्यवहार नसून संवादातील त्रुटी (communication gap) आहेत.

कंपनीने सध्या तरी अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्याचा विचार केला नसून, ऑडिट प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?

गुंतवणूकदारांनी सेबीकडून आणि नवीन फॉरेंसिक ऑडिटच्या निष्कर्षांवरून येणाऱ्या पुढील अपडेट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. महसूल आकड्यांच्या जुळवणीबद्दल (reconciliation of revenue figures) कंपनी व्यवस्थापनाची अधिकृत टिप्पणी, कथित विसंगतींबद्दल कंपनीच्या ऑडिटर्सचा प्रतिसाद आणि पुढील नियामक कृती या प्रमुख गोष्टी असतील.

याव्यतिरिक्त, कंपनीच्या कामकाजाची स्थिरता (stability of operations) आणि संस्थात्मक गुंतवणुकीतील (institutional holdings) बदल हे या तपासाच्या दीर्घकालीन परिणामांबद्दल बाजाराचा कल कसा आहे, याचे महत्त्वाचे निर्देशक ठरतील.