SEBI चे मोठे पाऊल: PMS नियमांमध्ये बदल आणि 'ग्रे मार्केट'ला लगाम? IPO शेअर्स आता लिस्टिंगपूर्वीच ट्रेड होणार!

PMS नियमावलीचे आधुनिकीकरण

SEBI ने पोर्टफोलिओ मॅनेजर्स रेग्युलेशन्स, 2020 मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या नियमावलीत आता सहा वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या चौकटीत बदल अपेक्षित आहेत. मार्केटमधील बदलत्या गतिशीलतेनुसार (Market Dynamics) या नियमांना अधिक सुसंगत आणि लवचिक बनवण्याचे SEBI चे उद्दिष्ट आहे. आगामी काही महिन्यांत यावर एक सार्वजनिक सल्लागार मसुदा (Consultation Paper) प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. या सुधारणांमुळे PMS सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना अधिक स्पष्टता मिळेल आणि त्यांच्या कामकाजासाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतील. मागील दशकात PMS मधील मालमत्ता व्यवस्थापन (Assets Under Management - AUM) मध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, 2026 च्या सुरुवातीला हा आकडा ₹5.7 लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे, या क्षेत्राला आधुनिक नियमांची गरज आहे.

'ग्रे मार्केट'ला आळा घालण्यासाठी 'When Listed' ट्रेडिंग

PMS नियमांच्या पुनरावलोकनासोबतच, SEBI 'When Listed' ट्रेडिंग सिस्टम सुरू करण्यावर सक्रियपणे विचार करत आहे. ही संकल्पना 'When Issued' मार्केटसारखीच आहे, जिथे रोखे (Bonds) अधिकृतपणे जारी होण्यापूर्वीच त्यांची खरेदी-विक्री होते. याचा मुख्य उद्देश IPO ला येणाऱ्या कंपन्यांचे शेअर्स IPO अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच ट्रेड करण्याची संधी गुंतवणूकदारांना देणे हा आहे. सध्या अशा कंपन्यांचे शेअर्स अनधिकृत 'ग्रे मार्केट'मध्ये विकले जातात, जिथे कोणतेही नियम किंवा पारदर्शकता नसते. 'When Listed' ट्रेडिंगमुळे ही सर्व प्रक्रिया SEBI च्या नियामक कक्षेत येईल, ज्यामुळे किंमत शोध (Price Discovery) आणि व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता येईल. मात्र, या नवीन प्रणालीमुळे बाजारात अधिक सट्टा (Speculation) वाढण्याचा किंवा बाजारातील फेरफार (Market Manipulation) होण्याचा धोकाही आहे, ज्यावर SEBI ला बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.

नियामक बदलांचे संभाव्य परिणाम

SEBI चा उद्देश बाजाराची अखंडता (Market Integrity) वाढवणे हा असला तरी, या प्रस्तावित बदलांमध्ये काही धोके देखील आहेत. PMS उद्योगासाठी, कडक नियमांमुळे ऑपरेशनल खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे लहान फंड व्यवस्थापकांना (Fund Managers) त्रास होऊ शकतो. तसेच, नवीन नियमांमुळे गुंतवणूक धोरणांमधील (Investment Strategies) नावीन्यपूर्णतेला (Innovation) मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. 'When Listed' ट्रेडिंगमध्ये, अनुभवी गुंतवणूकदार माहितीचा फायदा घेऊन किंवा किमतींमध्ये फेरफार करून फायदा मिळवू शकतात. ग्रे मार्केटमधील व्यवहार जरी अनधिकृत असले तरी ते सध्या मागणी-पुरवठा दर्शवतात; याला औपचारिक प्रणालीत आणल्यास, कठोर देखरेखेविना सट्टा बाजाराला कायदेशीर स्वरूप मिळण्याचा धोका आहे. SEBI ला अशा नवीन बाजार विभागांचे नियमन करणे नेहमीच एक आव्हान राहिले आहे.

पुढील वाटचाल

SEBI पुढील काही महिन्यांत यावर सल्लागार मसुदा (Consultation Paper) जारी करेल. 2026 च्या मध्यापर्यंत नवीन PMS नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. 'When Listed' ट्रेडिंग यंत्रणेची रचना आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या सुरक्षा उपायांकडे (Safeguards) बाजारातील सहभागींचे लक्ष लागले असेल. हे बदल भारतीय आर्थिक बाजाराला अधिक प्रगत बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी आणि SEBI ची देखरेख क्षमता यावरच त्यांचे यश अवलंबून असेल.