सरकारने माजी MSME सचिव एस.सी.एल. दास (Subhas Chandra Lal Das) यांची फायनान्शिअल सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूशन्स ब्युरोच्या (FSIB) पार्ट-टाइम अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी ही सात सदस्यीय समिती सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांच्या उच्च नेतृत्वाची निवड करेल.
केंद्र सरकारने फायनान्शिअल सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूशन्स ब्युरोमध्ये (FSIB) मोठा फेरबदल केला आहे. माजी MSME सचिव एस.सी.एल. दास यांना या संस्थेचे नवे पार्ट-टाइम अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यासोबतच ब्युरोची पुनर्रचना करण्यात आली असून, आता यात सात सदस्यांचा समावेश आहे. ही नवीन टीम पुढील तीन वर्षांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सरकारी विमा कंपन्यांच्या महत्त्वाच्या नियुक्तींवर लक्ष ठेवेल.\n\n### नवीन बोर्ड आणि सदस्यांचा अनुभव\n\nया बोर्डामध्ये अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) माजी एमडी अरिजित बसू, आरबीआयचे (RBI) माजी सेंट्रल बोर्ड सदस्य सतीश के. मराठे, आरबीआयचे माजी कार्यकारी संचालक आर. सुब्रमण्यम, एलआयसीचे (LIC) माजी सीईओ सिद्धार्थ मोहंती, न्यू इंडिया ॲश्युरन्सच्या नीजा कपूर आणि आयआरडीएआयच्या (IRDAI) माजी सदस्य टी.एल. अलामेलू यांचा समावेश आहे. या तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा फायदा सरकारी वित्तीय संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी होईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व\n\nसरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांमधील गुंतवणुकीसाठी FSIB ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. टॉप लेव्हलवर सक्षम नेतृत्वाची निवड झाल्यास त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या कार्यक्षमतेवर आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेवर (Asset Quality) होतो. २०२२ मध्ये बँक्स बोर्ड ब्युरोच्या जागी FSIB ची स्थापना करण्यात आली होती. आता हे नवीन बोर्ड कशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेते आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांच्या कामगिरीला कशी दिशा देते, याकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
