भारतात विनाविमा धावणाऱ्या १६.५४ कोटी वाहनांच्या समस्येवर सुप्रीम कोर्टाने कडक पावले उचलली आहेत. आता नवीन कार आणि दुचाकींसाठी दीर्घकालीन विमा बंधनकारक केला असून, यामुळे इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील विमा क्षेत्राचे चित्र पालटणार आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण वाहनांपैकी ५६% म्हणजे तब्बल १६.५४ कोटी वाहने सध्या विमा नसताना रस्त्यावर आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी कोर्टाने नवीन नियम लागू केले आहेत.
नवीन नियमावली काय आहे?
आता नवीन खासगी कार खरेदी करताना ४ वर्षांचा आणि नवीन दुचाकी खरेदी करताना ६ वर्षांचा थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे ICICI Lombard, New India Assurance आणि Go Digit यांसारख्या मोठ्या विमा कंपन्यांच्या प्रीमियम कलेक्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि 'नो फ्युएल' पॉलिसी
सुप्रीम कोर्टाने केवळ विमा बंधनकारक केले नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल' (No Insurance, No Fuel) सारख्या प्रायोगिक प्रकल्पांची सूचना केली आहे. याअंतर्गत पेट्रोल पंपांवर विमा स्थिती तपासूनच इंधन दिले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, VAHAN डेटाबेस आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन सिस्टमच्या एकत्रीकरणाद्वारे बेजबाबदार चालकांवर नजर ठेवली जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, भारतात मोटर थर्ड-पार्टी इन्शुरन्सचे दर IRDAI द्वारे नियंत्रित केले जातात. कंपन्यांना स्वतःहून प्रीमियम वाढवता येत नाही. जरी पॉलिसींची संख्या वाढणार असली, तरी वाढत्या क्लेम रेशोमुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची भीती आहे. तसेच, वाहन खरेदीच्या वेळी ग्राहकांवर वाढणारा 'अपफ्रंट खर्च' किती ग्राहकांना परवडेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.