सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा: आता बँकांना सुनावणीशिवाय कर्ज 'फ्रॉड' घोषित करण्याचा अधिकार!

बँकिंग फ्रॉडवर लगाम! सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांसाठी एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे, ज्यामध्ये आता बँकांना कर्जदार ग्राहकांना वैयक्तिक ऑरल हियरिंग न देताही त्यांची कर्ज खाती 'फ्रॉड' म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. बँकिंग सिस्टीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक (Financial Fraud) वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या युक्तिवादाला बळ देतो की, प्रत्येक प्रकरणात ऑरल हियरिंग बंधनकारक करणे अव्यवहार्य (Impractical) आहे. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, दोन आर्थिक वर्षांमध्ये सुमारे 60,000 बँक फ्रॉडच्या घटना घडल्या असून, यात ₹48,244 कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

या निकालात न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाची (Natural Justice) तत्त्वे विचारात घेतली असली तरी, कर्जदारांना फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (Forensic Audit Report) उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना लेखी उत्तर (Written Response) सादर करण्याची संधी देणे पुरेसे आहे, असे स्पष्ट केले आहे. बँकांना या अहवालांमधून संवेदनशील माहिती वगळण्याचाही अधिकार असेल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, वैयक्तिक सुनावणीमुळे फ्रॉड ओळखण्याच्या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होतो, त्यामुळे या नवीन प्रक्रियेमुळे कामात गती येईल.

फसवणुकीच्या पैशांमध्ये मोठी वाढ, मात्र प्रकरणांची संख्या घटली

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा बँकिंग फ्रॉडमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. जिथे 2023-24 या आर्थिक वर्षात सुमारे 36,060 फ्रॉडची प्रकरणे नोंदवली गेली होती, ती 2024-25 मध्ये 23,953 पर्यंत खाली आली. मात्र, या कमी झालेल्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या पैशांचे प्रमाण तब्बल 194% ने वाढले आहे. 2024-25 मध्ये हे प्रमाण ₹12,230 कोटींवरून वाढून ₹36,014 कोटी झाले. विशेषतः मोठ्या कर्जांमधील फसवणूक आणि ॲडव्हान्सेस-संबंधित प्रकरणे यामागे मुख्य कारण असल्याचे दिसत आहे. या आर्थिक आणि नियामक पार्श्वभूमीवर, शेअर बाजारातील निफ्टी बँक इंडेक्स (Nifty Bank index) सुमारे 52,000-52,500 अंकांदरम्यान किंचित घसरून व्यवहार करत होता.

विश्लेषण: कार्यक्षमता विरुद्ध कर्जदारांचे हक्क

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने 2023 मधील 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध राजेश अग्रवाल' या खटल्यातील निकालाच्या अर्थाला अधिक स्पष्टता दिली आहे. पूर्वीच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे बँकांनी सुमारे ₹1.12 लाख कोटी किमतीची 783 फ्रॉड प्रकरणे मागे घेतल्याचे समोर आले होते, ज्यामुळे कामकाजात गोंधळ निर्माण झाला होता. विश्लेषकांच्या मते, हा निर्णय बँकांसाठी अत्यंत सकारात्मक आहे, कारण यामुळे कर्जदारांना फ्रॉड वर्गीकरणाला प्रक्रियात्मक कारणांवरून आव्हान देणे कठीण होईल आणि बँकांना तातडीने कारवाई करता येईल.

एकिकडे बँकिंग क्षेत्रात कामाची गती वाढण्याची अपेक्षा असली तरी, दुसरीकडे कर्जदारांच्या हक्कांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनिवार्य ऑरल हियरिंग काढून टाकल्यामुळे कर्जदारांना थेट बाजू मांडण्याची संधी कमी झाली आहे. फोरेंसिक ऑडिट अहवाल मिळवण्याचा अधिकार असला तरी, लेखी प्रक्रियेद्वारे जटिल प्रकरणांमध्ये स्वतःचा बचाव करणे त्यांना अधिक कठीण जाऊ शकते. यातून भविष्यात अधिक कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

क्षेत्राची लवचिकता आणि भविष्यातील आव्हाने

भारतीय बँकिंग क्षेत्राची आर्थिक स्थिती मात्र मजबूत दिसत आहे. सकल अनुत्पादित मालमत्ता (Gross Non-Performing Asset - GNPA) गुणोत्तर सप्टेंबर 2025 पर्यंत सुमारे 2.1-2.2% पर्यंत खाली आले आहे. HDFC बँक, SBI आणि ICICI बँक यांसारख्या मोठ्या बँकांची बाजार भांडवल (Market Capitalization) चांगली असून, त्यांचे PE रेशो 11x ते 17x च्या दरम्यान आहेत, जे गुंतवणूकदारांचा विश्वास दर्शवतात. मात्र, फसवणुकीच्या वाढत्या पैशांचे प्रमाण हे एक मोठे आव्हान आहे, ज्यासाठी नियामक आणि बँकांना सतत दक्ष राहावे लागणार आहे.