सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप आणि SITची स्थापना
सुप्रीम कोर्टाने Reliance Communications (RCom) आणि ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्याविरोधात असलेल्या मोठ्या बँक घोटाळ्याच्या आरोपांची चौकशी अधिक सखोल करण्यासाठी एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ला स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2010 ते 2012 या काळात घेतलेल्या ₹40,000 कोटींहून अधिक कर्जांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. कोर्टाने ED आणि CBI कडून होणाऱ्या तपासातील विलंबावर नाराजी व्यक्त केली असून, CBI ला बँक अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचीही चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनिल अंबानींच्या वकिलांनी कोर्टाला आश्वासन दिले आहे की, ते परवानगीशिवाय देश सोडणार नाहीत. या कायदेशीर कारवाईमुळे RCom शी संबंधित प्रकरणांमध्ये आणखी गंभीर वळण आले आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि ED ची कारवाई
Reliance Communications, जी 2019 मध्ये दिवाळखोरीत निघाली, त्यावर सुमारे ₹49,000 कोटींचे कर्ज होते. तपासातून असे समोर आले आहे की, Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL) आणि Reliance Home Finance Ltd (RHFL) सारख्या इतर ग्रुप कंपन्यांमध्येही ₹14,000 कोटी ते ₹78,000 कोटींपर्यंत डिफॉल्ट झाल्याचे दिसून येते. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने आतापर्यंत विविध प्रकरणांमध्ये एकूण ₹12,000 कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त केली आहे, ज्यात प्रॉपर्टीज, बँक खाती आणि शेअर्सचा समावेश आहे. यामुळे ग्रुपच्या मालमत्तेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनिल अंबानी यांची ED कडून अनेक वेळा चौकशी झाली असून, त्यांच्यावर मनी लाँडरिंगचे (Money Laundering) आरोप आहेत.
बाजारातील प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील आव्हाने
SEBI ने अनिल अंबानींवर सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये व्यवहार करण्यास बंदी घातल्यानंतर, या नवीन कायदेशीर कारवाईमुळे ग्रुपसाठी मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. RCom आता शेअर बाजारात लिस्टेड नाही, परंतु Reliance Power सारख्या इतर कंपन्या लिक्विडिटीच्या (Liquidity) समस्येशी झगडत आहेत, तर Reliance Infrastructure च्या क्रेडिट प्रोफाइलवरही ताण आहे. Bharti Airtel आणि Reliance Jio सारखे प्रतिस्पर्धी मजबूत स्थितीत आहेत, जे RCom आणि संबंधित कंपन्यांच्या सध्याच्या अडचणींना अधोरेखित करते. सुप्रीम कोर्टाच्या थेट हस्तक्षेपामुळे आणि SIT च्या स्थापनेमुळे भविष्यात आणखी कठोर कारवाईची शक्यता वाढली आहे, ज्यामुळे कर्जदारांसाठी वसुलीचे प्रयत्न आणखी कठीण होऊ शकतात. या सर्व आरोपांमुळे ग्रुपच्या गुंतवणूकदारांच्या भावनांवरही नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.