SBI ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव! स्पेक्ट्रम 'मालमत्ता' नाही, तर बँका कर्ज कसे वसूल करणार?

SBI कडून निकालाला आव्हान

SBI ने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 13 फेब्रुवारी रोजी आलेल्या निकालात अनेक त्रुटी आहेत. हा निकाल स्पेक्ट्रम वापर हक्क (spectrum usage rights) आणि गहाण म्हणून वापरण्याच्या कायदेशीर पैलूंवर महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित ठेवतो. बँकेच्या मते, न्यायालयाने स्पेक्ट्रमकडे केवळ सरकार-नियंत्रित संसाधन म्हणून पाहिले, मात्र बँकांच्या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष केले. कर्जदारांना स्पेक्ट्रम हक्कांवर कायदेशीर दावा आहे का आणि दिवाळखोरीच्या वेळी कर्ज बुडल्यास हे हक्क विकून वसुली करता येईल का, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

कर्ज वसुलीवर गंभीर परिणाम

या सर्व वादाची सुरुवात 2018 मध्ये एअरसेल (Aircel) कंपनीच्या दिवाळखोरीतून झाली. एअरसेलवर SBI च्या नेतृत्वाखालील कर्जदारांचे ₹13,000 कोटींहून अधिक थकीत होते. दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) त्यांच्या थकीत रकमेची मागणी करत आहे, तर कर्जदार स्पेक्ट्रम वापर हक्कांना वसूल करण्यायोग्य मालमत्ता मानण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निकाल दिला होता की, स्पेक्ट्रम हे सार्वजनिक संसाधन असल्याने ते दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेनुसार (IBC) कर्ज पुनर्रचनेचा भाग बनू शकत नाही.

उद्योगांवर व्यापक परिणाम

बँकांचे म्हणणे आहे की, जर हा निकाल कायम राहिला, तर त्याचा फटका केवळ दूरसंचार क्षेत्रालाच नाही, तर खाणकाम (mining), वीज (power) आणि पायाभूत सुविधा (infrastructure) यांसारख्या इतर नियमन केलेल्या उद्योगांनाही बसेल, जे सरकारी परवान्यांवर (licenses) अवलंबून आहेत. SBI च्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे बँकांना पतधोक्याचे (credit risk) मूल्यांकन पूर्णपणे बदलावे लागेल. यामुळे अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा (funding) करण्याची त्यांची तयारी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यातील वाढ आणि गुंतवणुकीला खीळ बसू शकते.