State Bank of India ने नवीन 'Digital Personal Data Protection Act' चे पालन करण्यासाठी कंबर कसली आहे. मे २०२७ ची डेडलाईन असतानाही, बँकेने डिसेंबर २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.
डेटा गव्हर्नन्समध्ये मोठा बदल
State Bank of India आपली डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगाने अपडेट करत आहे. मे २०२७ या अधिकृत डेडलाईनच्या आधीच, म्हणजे डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा बँकेचा मानस आहे. या मोठ्या बदलासाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर खरेदीची प्रक्रिया बँकेने आधीच सुरू केली आहे, जेणेकरून भविष्यात होणारे तांत्रिक अडथळे टाळता येतील.
नियमांचा पेच आणि आव्हाने
केवळ सॉफ्टवेअर अपडेट करणे हे बँकेसमोरील एकमेव आव्हान नाही. सध्या बँकेला नवीन DPDP नियमांची सांगड जुन्या बँकिंग कायद्यांशी घालायची आहे. उदाहरणार्थ, नवीन प्रायव्हसी लॉनुसार ग्राहक आपला वैयक्तिक डेटा डिलीट करण्याची मागणी करू शकतात, मात्र दुसरीकडे RBI चे कडक नियम आणि 'Prevention of Money Laundering Act' (PMLA) मुळे बँकेला ग्राहकांचा KYC आणि ट्रान्झॅक्शन डेटा अनेक वर्षे जपून ठेवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. या दोन भिन्न नियमांचा समतोल साधणे हे बँकेसाठी कठीण काम आहे.
आर्थिक जोखीम आणि दंड
जरी या सिस्टम अपग्रेडचा खर्च मोठा असला, तरी डेटा सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रति ब्रीच (Breach) ₹२५० कोटींपर्यंतचा मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय, जुन्या सिस्टिममध्ये नवीन तंत्रज्ञान बसवताना बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
बाजारातील स्थिती
११ सप्टेंबर २०२६ रोजी SBI चा शेअर ₹९९८ च्या आसपास ट्रेड करत होता. सध्या मार्केट नियामक बदल आणि लिक्विडिटी इव्हेंट्सवर लक्ष ठेवून आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता बँकेच्या मॅनेजमेंटची पुढील कॉमेंट्री महत्त्वाची ठरेल, कारण डेटा रिअँटेंशन आणि प्रायव्हसी नियमांमधील हा संघर्ष बँक कशा प्रकारे सोडवते, यावर बँकेची भविष्यातील डिजिटल स्ट्रॅटेजी अवलंबून असेल.