१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आपल्या युजर्ससाठी UPI नियमांत बदल करत आहे. आता **२,००० रुपयांपेक्षा** जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर **०.४%** मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे.
नवीन नियमावली आणि शुल्क रचना
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) डिजिटल पेमेंट व्यवसायात एक मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांच्या वरच्या प्रत्येक व्यवहारावर ०.४% इतका मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) कापला जाईल. हा पैसा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमचा खर्च भागवण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
SBI ची दुहेरी भूमिका आणि उत्पन्न
SBI कडे भारतीय डिजिटल पेमेंट मार्केटमध्ये एक मजबूत स्थान आहे. बँक ही 'इश्यूअर' आणि 'अक्वायरर' अशा दोन्ही भूमिका बजावत असल्याने त्यांना व्यवहाराच्या प्रत्येक टप्प्यावर कमाई करण्याची संधी आहे. नवीन शुल्काची विभागणी अशी असणार आहे:
- ०.४०% - इश्यूइंग बँकेसाठी
- ०.३०% - अक्वायरिंग बँकेसाठी
- ०.२०% - पेमेंट गेटवेसाठी
- ०.१०% - ॲप्लिकेशन सर्व्हिस प्रोव्हाइडर्ससाठी
या शुल्कामुळे बँकेच्या 'फी-बेस्ड' उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे, जरी बँक अद्याप त्यांच्या निव्वळ नफ्याचा अचूक आकडा मोजत आहे.
धोके आणि आव्हाने
या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या वर्तनात बदल होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शुल्क वाचवण्यासाठी ग्राहक मोठी पेमेंट रक्कम २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या अनेक व्यवहारांत विभागू शकतात. यामुळे व्यवहारांची संख्या वाढेल, मात्र एकूण पेमेंट व्हॅल्यू वाढण्याऐवजी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरवर ताण वाढण्याची शक्यता आहे. बँक सध्या या संभाव्य जोखमींचे मूल्यांकन करत आहे.
बँकेची आर्थिक स्थिती
UPI शुल्काव्यतिरिक्त, SBI ची लिक्विडिटी स्थिती अत्यंत भक्कम आहे. बँकेने नुकतेच FCNR (फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट) खात्यांमधून १० अब्ज डॉलर्स उभे केले आहेत. याशिवाय, वार्षिक ₹५.५ लाख कोटींची देशांतर्गत ठेवींची मोबिलायझेशन बँकेच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, आता पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की हे नवीन शुल्क प्रत्यक्षात किती महसूल कमावून देते आणि ग्राहकांच्या पेमेंट करण्याच्या पद्धतीत काही बदल होतो का.