SBI चे खातेदारांना धक्का! १ ऑक्टोबर २०२६ पासून बचत खात्यावर लागणार शुल्क

SBI च्या नियमावलीत मोठा बदल!

देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आपल्या बेसिक सेविंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यांसाठी सेवा शुल्कामध्ये (Service Charges) बदल करण्याची घोषणा केली आहे.

काय आहे नवीन नियम?

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून, या खात्यांमधील ग्राहकांना दर महिन्याला फक्त ४ मोफत व्यवहार करण्याची परवानगी असेल. या चार व्यवहारांव्यतिरिक्त कोणताही अतिरिक्त व्यवहार केल्यास, त्यावर ₹15 अधिक वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारला जाईल.

डिजिटल व्यवहारांचाही समावेश

या नवीन धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता डिजिटल व्यवहारांचाही (Digital Transactions) या चार मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत समावेश केला जाईल. यापूर्वी, अनेकदा या डिजिटल माध्यमांना वेगळ्या पद्धतीने हाताळले जात होते किंवा मासिक मर्यादेतून वगळले जात होते.

या बदलामुळे, जे ग्राहक या खात्यांचा नियमित वापर करतात, त्यांना अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी आपल्या व्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.

कोणत्या खात्यांसाठी हा नियम?

बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट खाती (BSBD Accounts) आर्थिक समावेशनाला (Financial Inclusion) प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत. ही खाती अशा लोकांसाठी आहेत ज्यांच्याकडे वैध ग्राहक ओळखपत्र (KYC) आहे. या खात्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी कोणतेही किमान शिल्लक (Minimum Balance) ठेवण्याची गरज नाही आणि चेकबुकची सुविधाही मिळत नाही.

गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?

SBI च्या या निर्णयामुळे बँकेच्या मोठ्या ग्राहक वर्गातील सेवा वापराच्या पद्धती व्यवस्थापित करण्याची बँकेची रणनीती दिसून येते. जरी ही खाती 'नो-फ्रिल्स' (No-frills) प्रकारात मोडत असली आणि बँकेच्या एकूण नफ्यात त्यांचा मोठा वाटा नसला तरी, मोठ्या ग्राहकवर्गावर अशा सेवा शुल्कांचा एकत्रित परिणाम कसा होतो, यावर आर्थिक विश्लेषक लक्ष ठेवून असतात.

बँकेने स्पष्ट केले आहे की, या खात्यांच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, जसे की किमान शिल्लकशिवाय खाते उघडण्याची सुविधा. १ ऑक्टोबर २०२६ ची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, बाजार निरीक्षक आणि ग्राहक या शुल्क समायोजनाचा व्यवहारांच्या संख्येवर काय परिणाम होतो आणि ग्राहकांच्या सवयींमध्ये काही बदल होतो का, याकडे लक्ष देतील.