State Bank of India ने तब्बल ₹५ लाख कोटींच्या कॉर्पोरेट लोन पाइपलाईनची घोषणा केली आहे. ही मोठी गुंतवणूक प्रामुख्याने रिन्युएबल एनर्जी, बॅटरी स्टोरेज आणि डेटा सेंटर्ससाठी असणार असून, बँक **१४-१५%** क्रेडिट ग्रोथचे लक्ष्य ठेवून आहे.
ग्रीन एनर्जीला प्राधान्य
State Bank of India आता आपल्या कर्ज देण्याच्या धोरणात मोठा बदल करत आहे. बँकेचे चेअरमन सी. एस. शेट्टी यांनी माहिती दिली की, आगामी काळात ₹५ लाख कोटींची कॉर्पोरेट लोन पाइपलाईन तयार आहे. यामध्ये रिन्युएबल एनर्जी, बॅटरी स्टोरेज आणि डेटा सेंटर्सच्या प्रकल्पांना झुकते माप दिले जाणार आहे. भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्रीन एनर्जी ट्रान्झिशनला गती देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
बँकेची विशेष तयारी
या मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी बँकेने 'ESG & CFU' आणि 'CHAKRA' सारख्या विशेष युनिट्सची स्थापना केली आहे. तसेच, रिन्युएबल एनर्जीसाठी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगची मर्यादा सध्याच्या ₹३५ कोटींवरून (३५० दशलक्ष) थेट ₹१०० कोटी (१ अब्ज) पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव बँकेने ठेवला आहे.
आर्थिक स्थिती आणि आव्हाने
बँकेने आपली लिक्विडिटी मजबूत ठेवण्यासाठी परकीय ठेवींवर (FCNR deposits) लक्ष केंद्रित केले असून, $९ अब्जांचे उद्दिष्ट जवळ आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात बँकेने ₹८५,१६८ कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) कमावला होता, तर कॅपिटल ॲडेक्वसी रेशो (CRAR) १५.४०% इतका भक्कम आहे.
मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी काही गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
- नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM): मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांमुळे रिटेल लोनच्या तुलनेत व्याजाचे उत्पन्न कमी राहू शकते.
- क्रेडिट कॉस्ट: वाढत्या कॉर्पोरेट लोन बुकमुळे क्रेडिट कॉस्टमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, जरी सध्या नेट NPA ०.३८% वर स्थिर असला तरी.
येणाऱ्या काळात बँक आपल्या मार्जिन्सवर दबाव न येऊ देता ही वाढ कशी साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.