State Bank of India ने आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी Apple Pay सोबतच्या भागीदारीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. तसेच १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्तच्या मर्चंट UPI व्यवहारांवर ०.४% शुल्क आकारले जाणार आहे.
स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर भर
State Bank of India (SBI) ने अधिकृतपणे Apple Pay सोबत भागीदारी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केले की, व्यावसायिक व्यवहार्यता तपासल्यानंतर आता बँक इतर थर्ड-पार्टी इकोसिस्टममध्ये शिरण्यापेक्षा स्वतःच्या डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे बँकेचे आपल्या युजर डेटावर आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे.
मर्चंट्सना आता मोजावे लागणार शुल्क
या निर्णयासोबतच, बँक UPI व्यवहारांच्या नियमांतही बदल करत आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ₹२,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाईल. हे शुल्क सामान्य ग्राहकांना लागू होणार नसून, ते केवळ डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे.
खर्चाचा बोजा आणि कारणे
बँकेच्या या निर्णयामागे डिजिटल पेमेंट नेटवर्क सांभाळण्याचा मोठा आर्थिक दबाव आहे. देशभरातील डिजिटल सर्व्हिसेस, सायबर सुरक्षा आणि फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टीम्सच्या देखभालीसाठी बँकांना दरवर्षी ₹१५,००० कोटी ते ₹२०,००० कोटी खर्च करावे लागतात. हे वाढते ऑपरेशनल खर्च भरून काढण्यासाठी बँकेने हा उपाय शोधला आहे.
सुप्रीम कोर्टाची भूमिका
या शुल्क आकारणीबाबत सुरू असलेल्या वादात सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता बँकेला शुल्क वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता बाजाराची या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया येते आणि व्यापारी या नव्या शुल्कामुळे आपल्या पेमेंट पद्धतीत बदल करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.