State Bank of India (SBI) च्या बॅलन्स शीटवरील जुन्या कर्जांचे ओझे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. FY2018 ते FY2026 दरम्यान NCLT मार्फत झालेल्या **309 प्रकरणांत** बँकेला **₹1 लाख कोटींपेक्षा** जास्त रक्कम सोडावी लागली आहे.
काय आहे 'हेअरकट'चे गणित?
RTI माहितीनुसार, FY2018 ते FY2026 या काळात नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये गेलेल्या 309 प्रकरणांत बँकेला आपल्या दाव्याच्या तुलनेत केवळ 33% वसुली करता आली आहे. याचा अर्थ बँकेला ₹1 लाख कोटींहून अधिक रक्कम 'हेअरकट' (Haircut) म्हणून सोसावी लागली आहे, जी बँकेसाठी एक मोठी आर्थिक झळ आहे.
मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जांचे राइट-ऑफ
केवळ NCLT च नाही, तर बँकेने मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांची देखील मोठी रक्कम राइट-ऑफ (Write-off) केली आहे. FY2017 ते FY2026 दरम्यान, ₹100 कोटींपेक्षा जास्त एक्सपोजर असलेल्या कर्जांपैकी ₹1,51,857 कोटी राइट-ऑफ करण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कर्जांमधून बँकेला अवघी ₹20,838 कोटींची वसुली झाली आहे, जी केवळ 14% इतकी आहे.
सध्याची स्थिती सुधारली
गेल्या दशकातील या आकडेवारीवरून कर्जांचे मोठे ओझे दिसत असले, तरी बँकेच्या सध्याच्या आर्थिक आरोग्यात मोठी सुधारणा झाली आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत, SBI चा ग्रॉस NPA (Gross NPA) प्रमाण 1.49% आणि नेट NPA (Net NPA) प्रमाण 0.39% वर आले आहे. जुनी खराब कर्जे निर्लेखित (Write-off) केल्यामुळेच बँकेचे ताळेबंद आता स्वच्छ दिसत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
बँकेने कर्जबुडव्यांची नावे उघड करण्यास नकार दिला आहे, ज्यामुळे पारदर्शकतेचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे हे आहे की बँक आपले कमी NPA लेव्हल कसे टिकवून ठेवते आणि भविष्यात या 'राइट-ऑफ' खात्यांमधून किती वसुली होते.