State Bank of India (SBI) च्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, विजय मल्ल्याकडून अजूनही **₹8,752 कोटी** येणे बाकी आहे. कर्ज फिटल्याचा मल्ल्याचा दावा बँकांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
किंगफिशर एअरलाईन्सच्या बुडीत कर्जाचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. जरी डेट रिकव्हरी ऑफिसरने आतापर्यंत ₹10,270 कोटी वसूल केले असले, तरी बँकांच्या मते हे पुरेसे नाही. बँकांचे म्हणणे आहे की, या वसुलीमध्ये व्याजाचा डोंगर आणि कायदेशीर लढाईसाठी झालेला प्रचंड खर्च (Legal Costs) जोडलेला नाही. त्यामुळे कर्जाचा आकडा अजूनही मोठा आहे.
कायदेशीर पेच आणि ED ची भूमिका
या वसुली प्रकरणासोबतच, Enforcement Directorate (ED) ने आपली कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. PMLA अंतर्गत मालमत्ता जप्त करणे म्हणजे गुन्हेगारी प्रकरणातून सुटका होणे नव्हे, असे ED ने कोर्टाला स्पष्ट केले आहे. बँक फसवणुकीचे खटले आणि वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया हे दोन वेगळे मार्ग असून, मल्ल्याच्या 'कर्ज फिटल्याच्या' दाव्याला या संस्थांकडून जोरदार विरोध होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
हे प्रकरण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी मोठ्या NPA (Non-Performing Assets) वसुलीचा लढा किती क्लिष्ट आणि दीर्घकालीन असू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण आहे. आता सर्वांचे लक्ष १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले आहे, जिथे कोर्ट 'पूर्ण कर्ज फेडले' म्हणजे काय, याचा नेमका अर्थ स्पष्ट करेल.