State Bank of India मधील जन धन खात्यांची सरासरी शिल्लक **₹5,000** पर्यंत पोहोचली आहे. वित्तीय समावेशाच्या दृष्टीने ही आनंदाची बातमी असली, तरी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या RBI च्या नवीन फ्रॉड भरपाई नियमांमुळे बँकेसमोर आव्हाने वाढली आहेत.
State Bank of India (SBI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान जन धन योजनेच्या (PMJDY) खात्यांमधील सरासरी शिल्लक ₹5,000 च्या जवळ पोहोचली आहे. हे स्पष्ट करते की आता सामान्य ग्राहक केवळ सरकारी अनुदानासाठी ही खाती वापरत नसून, बचत, विमा आणि पेन्शनसाठी त्यांचा सक्रिय वापर करत आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांमध्ये हा बदल मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे.
वित्तीय समावेशाचा विस्तार
देशातील एकूण जन धन खात्यांपैकी ३०% खात्यांचे व्यवस्थापन एकटी SBI करत आहे. बँकेचे लक्ष्य आता या ग्राहकांना केवळ ठेवींपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) आणि अटल पेन्शन योजना (APY) सारख्या औपचारिक वित्तीय उत्पादनांशी जोडण्याचे आहे.
डिजिटल फ्रॉड आणि RBI चे नवीन नियम
डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या संख्येसोबतच सायबर फसवणुकीचे प्रकारही वाढत आहेत. ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी RBI ने १ जानेवारी २०२७ पासून नवीन भरपाई आराखडा जाहीर केला आहे. या नियमांनुसार:
- ₹५०,००० पेक्षा कमी रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीत ग्राहकाला जास्तीत जास्त ₹२५,००० पर्यंतची भरपाई बँक देईल.
- यासाठी फसवणूक झाल्यापासून ५ दिवसांच्या आत संबंधित बँक आणि नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (१९३०) वर तक्रार करणे अनिवार्य आहे.
- हा लाभ एका ग्राहकाला त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात केवळ एकदाच घेता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी अपडेट
११ सप्टेंबर २०२६ रोजी SBI चा शेअर ₹९९८ वर बंद झाला. गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे हे असेल की, बँक ग्रामीण भागातील आपला विस्तार आणि डिजिटल फ्रॉडमुळे येणारा संभाव्य खर्च यांचा समतोल कसा राखते. डिजिटल सुरक्षा आणि ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या विमा सुविधा यावरच बँकेचे पुढील यश अवलंबून असेल.