SBI ने आपल्या MCLR दरांमध्ये **१५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ केली असून, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून नवीन दर लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे तीन महिने ते तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज घेणाऱ्या आणि सध्या कर्ज असलेल्या ग्राहकांच्या ईएमआयवर (EMI) थेट परिणाम होणार आहे.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित लेंडिंग रेट्स (MCLR) मध्ये १५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली आहे. ही दरवाढ १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झाली असून, याचा फटका मध्यम ते दीर्घकालीन कर्जांना बसणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ५.५० टक्के रेपो रेटच्या धोरणामुळे बँकांना आपल्या निधीच्या खर्चाचे पुनरावलोकन करणे भाग पडले आहे.
नवीन दर रचना (New Rate Structure)
बँकेने विविध कालावधीसाठी व्याजदरांमध्ये सुधारणा केली आहे:
- ३ महिने MCLR: ८.४० टक्के (आधी ८.२५ टक्के)
- ६ महिने MCLR: ८.७५ टक्के
- १ वर्ष MCLR (होम/पर्सनल लोनसाठी बेंचमार्क): ८.८५ टक्के
- २ वर्षे MCLR: ८.९० टक्के
- ३ वर्षे MCLR: ८.९५ टक्के
विशेष म्हणजे, बँकेने ओव्हरनाईट आणि एक महिन्याच्या कर्जाचे दर ७.८५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवून अल्पकालीन कर्जदारांना दिलासा दिला आहे.
ईएमआय आणि मार्जिनवर परिणाम
ज्या ग्राहकांचे फ्लोटिंग रेट कर्ज MCLR शी जोडलेले आहे, त्यांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) वाढ निश्चित आहे. बँका आपल्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) चे रक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारची दरवाढ करत असतात, कारण ठेवींवर द्यावे लागणारे व्याज आणि कर्जातून मिळणारे उत्पन्न यांचा समतोल राखणे गरजेचे असते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे (Investor Monitorables)
वाढत्या व्याजदरांच्या वातावरणात कर्जाची मागणी मंदावण्याची शक्यता आहे. जेव्हा कर्ज महाग होते, तेव्हा लोक घर किंवा वाहने घेण्याचे बेत पुढे ढकलतात. आता गुंतवणूकदार बँकेच्या तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवून आहेत की, वाढीव दरांचा नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर सकारात्मक परिणाम होतो की कर्जाच्या मागणीवर नकारात्मक परिणाम होतो. तसेच, इतर मोठ्या बँकाही याच मार्गाचा अवलंब करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.