SBI Funds Management (SBI MF) ने डेट म्युच्युअल फंड्ससाठी (Debt Mutual Funds) इक्विटी फंडांसारखीच कर सवलत (Tax Parity) देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. यामुळे या फंड्समध्ये मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. सध्या डेट फंडांवर स्लॅब रेटनुसार कर लागतो, तर इक्विटी फंडांना सवलतीचा दर मिळतो. यासोबतच, SBI MF आपल्या वितरणाचे जाळे (Distribution Network) मजबूत करत आहे.
डेट फंड्स आणि करांचा तिढा
भारतातील म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री (Mutual Fund Industry) सध्या डेट म्युच्युअल फंड्सना (Fixed-Income/Debt Funds) इक्विटी फंडांसारखीच कर सवलत मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहे. SBI Funds Management चे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर श्रीनिवास जैन यांनी म्हटले आहे की, जर डेट फंडांवरील कर इक्विटी फंडांसारखा केला, तर या सेगमेंटमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकते.
सध्याच्या नियमांनुसार, बहुतेक डेट फंडांमधून मिळणाऱ्या नफ्यावर (Gains) गुंतवणूकदाराला त्याच्या आयकर स्लॅबनुसार (Income Tax Slab Rate) कर भरावा लागतो, मग फंड कितीही कालावधीसाठी ठेवला असो. याउलट, इक्विटी म्युच्युअल फंडांवर (Equity Mutual Funds) मात्र कमी दराने कर आकारला जातो. उदाहरणार्थ, इक्विटी फंडांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (Long-Term Capital Gains) एका विशिष्ट मर्यादेनंतर 12.5% तर अल्पकालीन नफ्यावर 20% कर लागतो.
SBI MF ची विस्ताराची योजना
कर सवलतीच्या मागणीसोबतच, SBI Funds Management आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे. कंपनीचे जॉइंट सीईओ डी. पी. सिंग यांनी सांगितले की, बँकेच्या चॅनेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कंपनीने वितरणाचे जाळे (Distribution Footprint) मजबूत केले आहे. सध्या 2,000 पेक्षा जास्त वितरक (Distributors) त्यांच्या नेटवर्कमध्ये जोडले गेले आहेत. यामध्ये इंडिपेंडंट फायनान्शियल ॲडव्हायझर्स, इतर बँका, मोठ्या डिस्ट्रीब्युशन फर्म्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे. या मल्टी-चॅनेल मॉडेलमुळे कंपनीच्या वाढीला चालना मिळाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी, करांचे नियोजन (Taxation Structure) हा गुंतवणुकीवरील परतावा (Return on Investment) ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे. विशेषतः डेट फंड्स, जे कमी जोखीम (Lower-Risk) आणि स्थिर परतावा (Steady Income) देण्यासाठी ओळखले जातात, त्यांच्यासाठी हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. जर सरकारकडून कर नियमांमध्ये बदल झाला, तर बँक डिपॉझिट्स (Bank Deposits) किंवा इतर करपात्र साधनांच्या तुलनेत फिक्स्ड-इन्कम उत्पादनांचे आकर्षण वाढू शकते. गुंतवणूकदारांनी या संदर्भात सरकारचे अर्थसंकल्पीय (Budget) घोषणा आणि इतर अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे.