SBI Research च्या अहवालानुसार, भारताचे १० वर्षांचे गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी (G-Sec) यील्ड मार्च २०२७ पर्यंत ६.७५% ते ७% च्या दरम्यान स्थिरावण्याची शक्यता आहे. सध्या हे यील्ड ७.४% च्या आसपास असून, दीर्घकालीन दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) आर्थिक संशोधन टीमने भारतीय १० वर्षांच्या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी (G-Sec) यील्ड्समध्ये घट होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मार्च २०२७ पर्यंत हे यील्ड ६.७५% ते ७% या टप्प्यावर येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण G-Sec यील्ड हे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील व्याजदरांचे बेंचमार्क मानले जातात. जेव्हा हे यील्ड कमी पातळीवर स्थिरावतात, तेव्हा कंपन्यांना स्वस्त दरात कर्ज मिळणे सोपे होते आणि कर्ज-संबंधित गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने
सध्या १० वर्षांचे G-Sec यील्ड ७.३८% ते ७.४०% च्या रेंजमध्ये ट्रेड करत आहेत. SBI Research ने सावध करताना सांगितले की, जरी दीर्घकालीन चित्र सकारात्मक असले, तरी अल्पकाळात चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात. विशेषतः US Treasury यील्डमधील अस्थिरतेमुळे भारतीय यील्ड तात्पुरते ७.६% पर्यंत उसळी घेऊ शकतात, त्यानंतरच त्यात स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी उपाययोजना
घरेलू पातळीवर सरकार बॉन्डचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी सक्रिय आहे. सध्या बाजारात अंदाजे ₹१.५२ लाख कोटींचा अतिरिक्त पुरवठा आहे. हा दबाव कमी करण्यासाठी सरकारने बॉन्ड स्विच आणि बायबॅकच्या माध्यमातून कर्ज घेण्याच्या गरजेत ₹१.२३ लाख कोटींची कपात केली आहे. या पावलांमुळे बाजारात संतुलन राखण्यास मदत झाली आहे.
जोखीम घटक
येणारा काळ पूर्णपणे निर्धोक नाही. जागतिक महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि चलनातील घसरण या घटकांचा भारतीय बॉन्ड मार्केटवर परिणाम होऊ शकतो. जर भारत आणि अमेरिकेच्या बाँडमधील फरकाची दरी वेगाने कमी झाली, तर विदेशी गुंतवणूक बाहेर जाण्याचा धोका (Capital Outflows) नाकारता येत नाही. त्यामुळेच गुंतवणूकदारांनी आगामी RBI च्या पॉलिसी बैठका आणि जागतिक महागाईच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.