SBI ला मोठा झटका! विधवा महिलेच्या विमा दाव्यात ६ वर्षांचा विलंब, ₹5 लाखांचा क्लेम देण्याचे आदेश; बँकेला ₹10,000 दंड

कोर्टाने फेटाळला SBI चा युक्तिवाद

पतीच्या निधनानंतर येणारे दुःख आणि मानसिक धक्का (mental shock) यामुळे लगेचच विमा दाव्याची प्रक्रिया करणे कठीण असू शकते, असे स्पष्ट करत नागपूर ग्राहक आयोगाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा (SBI) युक्तिवाद फेटाळला. बँकेने दाव्यासाठी ९० दिवसांची मुदत संपल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच, मृत व्यक्तीकडे 'मास्टरकार्ड क्लासिक' (MasterCard Classic) डेबिट कार्ड होते आणि त्यात विम्याचे संरक्षण नव्हते, असा दावाही बँकेने केला होता. बँकेच्या मते, ते विमा दस्तऐवज स्वतंत्रपणे जारी करत नाहीत.

सेवेतील त्रुटी (Deficiency in Service) आढळली

SBI चा दावा होता की हा खटला निराधार आहे, कारण ते डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांना स्वतंत्र विमा तपशील देत नाहीत. बँकेने ९० दिवसांची मुदत उलटून गेल्यावर भर दिला होता. तथापि, आयोगाला 'मास्टरकार्ड क्लासिक' कार्ड कव्हरेजमधून वगळलेले असल्याचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही. इतर कार्डधारकांना विनाशुल्क विमा लाभ मिळत असल्याचे पुरावे समोर आले, ज्यामुळे SBI चा वेगळा दृष्टिकोन अन्यायकारक आणि स्पष्टपणे 'सेवेतील त्रुटी' (deficiency in service) असल्याचे आयोगाने नमूद केले.

आयोगाचे आदेश

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (District Consumer Disputes Redressal Commission) SBI ला विमा रकमेपोटी ₹5 लाख देण्याचे आदेश दिले. या रकमेवर दाव्याची तारीख ५ सप्टेंबर २०१९ पासून ६% वार्षिक व्याज देण्याचेही सांगण्यात आले. तसेच, मानसिक त्रासाबद्दल आणि कायदेशीर खर्चांसाठी बँकेला ₹10,000 देण्याचे आदेश दिले. विलंबाच्या कारणास्तव दावा प्रक्रिया नाकारणे हे अन्यायकारक असल्याचे आयोगाने म्हटले.