State Bank of India ने UPI युजर्ससाठी मोठा निर्णय घेतला असून, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या नवीन मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्कापासून किरकोळ ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे.
ग्राहकांना दिलासा, व्यापाऱ्यांनाही सूट
State Bank of India (SBI) चे चेअरमन CS Setty यांनी स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन नियमावलीचा फटका सामान्य युजर्सना बसणार नाही. National Payments Corporation of India (NPCI) च्या सहकार्याने बँक आता सिस्टिम-लेव्हल कंट्रोल तयार करत आहे, जेणेकरून ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा पडणार नाही.
नवीन शुल्क रचना आणि उद्दिष्ट
नवीन नियमांनुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) व्यवहारांवर ०.४% MDR आकारला जाईल. मात्र, बँकेचे म्हणणे आहे की, हे शुल्क नफा कमवण्यासाठी नसून डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, सायबर सुरक्षा आणि फ्रॉड मॅनेजमेंटसाठी आवश्यक गुंतवणूक म्हणून गोळा केले जाणार आहे. एकूण ९६% युजर्स या शुल्कापासून पूर्णपणे लांब राहणार आहेत.
YONO ॲपवर बँकेचा फोकस
SBI रोज साधारण २० कोटी UPI व्यवहार हाताळते, जे एकूण मार्केटच्या २५% वाटा आहे. या ट्रॅफिकला आता बँक आपल्या 'YONO' प्लॅटफॉर्मकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या YONO ॲपचे ५ कोटी सक्रिय युजर्स आहेत. याद्वारे बँक मुद्रा लोन आणि किसान क्रेडिट कार्ड्ससारखी उत्पादने थेट युजर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे ध्येय ठेवून आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
या बदलामुळे व्यापाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल होण्याची शक्यता आहे. व्यवहारांचे ₹२,००० च्या खाली तुकडे (Transaction Splitting) करून MDR टाळण्याचा प्रयत्न व्यापारी करू शकतात. जर असे प्रकार वाढले, तर बँकेच्या डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टिमवर विनाकारण ताण येऊ शकतो, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.