State Bank of India (SBI) च्या अर्थतज्ज्ञांनी विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून तब्बल **₹३ लाख कोटींहून** अधिक रक्कम काढून घेतली आहे.
भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांचा (FPIs) मोठा लोंढा बाहेर पडत आहे. २०२५ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये ही विक्री कमालीची वाढली असून, आतापर्यंत ₹३ लाख कोटींहून जास्त भांडवल बाहेर गेले आहे. ही स्थिती सावरण्यासाठी SBI च्या रिसर्च टीमने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची सूचना केली आहे.
सध्याच्या टॅक्स प्रणालीचा फटका
सध्या लिस्टेड इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड्सवरील लॉन्ग टर्म गेन्सवर १२.५% टॅक्स आकारला जातो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा टॅक्स विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा अडथळा ठरत आहे. जर हा टॅक्स रद्द केला किंवा कमी केला, तर परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा भारताकडे वळू शकतात, असा विश्वास बँकेने व्यक्त केला आहे.
गुंतवणूक का बाहेर जात आहे?
केवळ टॅक्सच नाही, तर जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या घडामोडीही कारणीभूत आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, अमेरिकन डॉलरमधील मजबुती आणि अमेरिकन बाँड यील्डमधील वाढ यामुळे गुंतवणूकदार 'सेफ' समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकन बाजाराकडे वळले आहेत. याशिवाय, उत्तर आशियातील 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) क्षेत्रातील संधींमुळेही भारताकडून निधी काढून घेतला जात आहे.
बाजारात स्थिरता कशी येईल?
जून २०२६ मध्ये सरकारने सरकारी सिक्युरिटीजवर (G-Secs) FPI साठी टॅक्समध्ये सवलत दिली होती. त्याच धर्तीवर आता इक्विटी मार्केटसाठीही कर सवलतींची मागणी होत आहे. रुपयाचे घसरते मूल्य आणि बाजारातील रोखतेचे (liquidity) प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ही एक 'कॉन्फिडन्स बिल्डिंग' उपाययोजना ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्या भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत दबावाखाली आहे. SBI ने केलेली ही मागणी केवळ एक सूचना असली तरी, भविष्यात अर्थ मंत्रालय किंवा नियामक संस्था काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बाजारातील अस्थिरता पाहता, आगामी सरकारी धोरणे आणि रुपयाची चाल यावर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.