नफ्यावर येणारे संकट
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) एका कठीण परिस्थितीत सापडली आहे. जिथे कमी कालावधीसाठी पैसे घेऊन जास्त कालावधीसाठी कर्ज देण्याचा पारंपरिक बँकिंगचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2025 ते मार्च 2026 या काळात रेपो रेटमध्ये 125 बेसिस पॉइंट्सची कपात झाली. मात्र, कर्जाच्या दरात सुमारे 93 बेसिस पॉइंट्सने कपात झाली असताना, मुदत ठेवींच्या (Term Deposits) दरात फक्त 55 बेसिस पॉइंट्सने घट झाली आहे. या तफावतीमुळे आणि 82% च्या क्रेडिट-डिपॉझिट रेशोनुसार, SBI कडे आता फारसे पर्याय शिल्लक नाहीत. जर रिझर्व्ह बँकेने (RBI) व्याजदर वाढवले, तर बँकांना एकतर ठेवींच्या स्पर्धेत मार्केट शेअर गमावावा लागेल किंवा वाढलेल्या फंडिंग खर्चाचा भार सहन करावा लागेल, ज्यामुळे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) कमी होतील.
