State Bank of India चे चेअरमन CS Setty यांनी डिसेंबरमध्ये RBI कडून रेपो रेटमध्ये **50 बेसिस पॉइंट्स** वाढीचे संकेत दिले आहेत. यामुळे कर्ज महागणार असून, बँकिंग क्षेत्रातील पतपुरवठा आणि गुंतवणुकीच्या पद्धतीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
रेपो रेट का वाढणार?
SBI चे चेअरमन CS Setty यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डिसेंबर 2026 मध्ये रेपो रेटमध्ये 50 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील पैशांचा ओघ आणि कर्जाच्या दरांवर मोठा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. गुंतवणुकदारांसाठी हे संकेत महत्त्वाचे आहेत कारण यामुळे बँकिंग क्षेत्राच्या नफ्यावर आणि कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर दबाव येऊ शकतो.
कर्जाची मागणी मंदावणार?
व्याजदर वाढल्यामुळे 'डिस्क्रीशनरी क्रेडिट डिमांड' म्हणजेच चैनीच्या वस्तूंसाठी किंवा वैयक्तिक कर्जासाठीची मागणी कमी होऊ शकते. सध्या अर्थव्यवस्था मजबूत असली, तरी व्याजाचे दर चढे राहिल्यास ग्राहक मोठ्या खर्चाचे निर्णय लांबणीवर टाकू शकतात. बँकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण मागील काही तिमाहीत क्रेडिट ग्रोथमुळे बँकांचे उत्पन्न वाढले होते.
डिपॉझिट्समधील बदल आणि मार्जिनवर दबाव
ठेवींबाबतची (Deposits) स्पर्धा आता तीव्र झाली आहे. ग्राहक आता सामान्य बचत खात्यातून पैसे काढून हाय-यिल्ड फिक्स्ड डिपॉझिट्स आणि इतर गुंतवणुकीच्या पर्यायांकडे वळत आहेत. याचा थेट परिणाम बँकांच्या फंड कॉस्टवर (Cost of funds) होत असून, त्यामुळे बँकांचे 'नेट इंटरेस्ट मार्जिन' (Net Interest Margin) प्रभावित होऊ शकते.
कर्जदारांसाठी धोका काय?
बँकिंग सिस्टीम स्थिर असली तरी, वैयक्तिक कर्जदारांच्या पातळीवर धोका निर्माण झाला आहे. EMI चा भार वाढल्यामुळे ज्या कुटुंबांवर आधीच कर्जाचे ओझे आहे, त्यांना अधिक आर्थिक ताण सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे गुंतवणुकदारांनी आगामी काळात बँकांचे रिटेल पोर्टफोलिओ कसे कामगिरी करतात, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.