रशियाने आता डॉलरवर अवलंबून राहणे टाळण्यासाठी 'A7' पेमेंट सिस्टम आणि 'A7A5' स्टेबलकॉईनला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. **$140 अब्ज** चा टर्नओव्हर गाठलेल्या या यंत्रणेचा फायदा आशिया आणि आफ्रिकेतील देशांना मिळवून देण्याचा रशियाचा मानस आहे.
डॉलरला शह देण्यासाठी रशियाची नवी खेळी
रशिया आता आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक स्वतंत्र आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारत आहे. यामध्ये 'A7' पेमेंट फ्रेमवर्क आणि रशियन रुबलशी जोडलेले 'A7A5' डिजिटल ॲसेट (स्टेबलकॉईन) यांचा समावेश आहे. पारंपारिक SWIFT बँकिंग सिस्टमला पर्याय म्हणून ग्लोबल साऊथ (Global South) देशांना आकर्षित करण्याचे रशियाचे उद्दिष्ट आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
या उपक्रमाचा टर्नओव्हर सध्या $140 अब्ज इतका असल्याचे रशियाने जाहीर केले आहे. जरी हा आकडा जागतिक स्टेबलकॉईन मार्केटच्या तुलनेत छोटा असला, तरी रशियाने यावर केवळ 0.3% कमिशन आणि त्यावर व्हॅल्यू-एडेड टॅक्स (VAT) आकारण्याचे धोरण ठेवले आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतील स्थानिक कायद्यांचे पालन करत ही सिस्टिम कार्यान्वित करण्याचा कंपनीचा दावा आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
भारत आणि रशियामध्ये आधीच 'स्पेशल रुपी व्होस्ट्रो अकाउंट' (SRVA) द्वारे स्थानिक चलनात व्यवहार सुरू आहेत. अशा स्थितीत नवीन पेमेंट रेल गुंतवणूकदारांसाठी एक पर्यायी मार्ग ठरू शकते. मात्र, या प्रक्रियेत 'सेकंडरी सॅंक्शन्स' (Secondary Sanctions) चा मोठा धोका आहे. पाश्चात्य बँकिंग नियंत्रणांना बगल देणाऱ्या कोणत्याही सिस्टमवर 'फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स' (FATF) आणि जागतिक नियामक संस्थांची कडक नजर असणार आहे.
याव्यतिरिक्त, रुबलशी जोडलेल्या डिजिटल मालमत्तेची लिक्विडिटी ही 'USDT' सारख्या मोठ्या स्टेबलकॉईन्सच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्याचा स्वीकार किती होतो, यावरच या सिस्टमचे भवितव्य अवलंबून असेल.