अमेरिकेत व्याजदर वाढीची शक्यता कमी झाल्याने भारतीय रुपयाला बळ मिळाले आहे. मात्र, देशांतर्गत बँकिंग सिस्टीममध्ये **₹9.71 लाख कोटींची** विक्रमी लिक्विडिटी (Liquidity) असल्याने RBI च्या पुढील निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या सप्टेंबरमधील संभाव्य व्याजदर वाढीची चर्चा थंडावल्यामुळे भारतीय रुपयाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. व्याजदर वाढीची शक्यता आता सुमारे 50% पर्यंत खाली आली आहे, जी गेल्या आठवड्यात अधिक होती. फेड गव्हर्नर ख्रिस्तोफर वॉलर यांची मवाळ भूमिका आणि अमेरिकेतील अपेक्षेपेक्षा कमकुवत जॉब डेटा यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, USD/INR जोडी 94.41 ते 94.59 या रेंजमध्ये व्यवहार करत आहे.
बँकिंग व्यवस्थेतील लिक्विडिटीचे संकट
बाहेरून दिलासा मिळत असला तरी, देशांतर्गत पातळीवर वेगळे आव्हान उभे आहे. २ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत तब्बल ₹9.71 लाख कोटींचा विक्रमी लिक्विडिटी सरप्लस जमा झाला आहे. यामध्ये FCNR(B) डिपॉझिट स्कीमद्वारे आलेल्या $136 बिलियनपेक्षा अधिक निधीचा मोठा वाटा आहे. एवढा प्रचंड पैसा सिस्टीममध्ये असणे हे बँकिंग क्षेत्रासाठी दुधारी तलवारीसारखे आहे.
RBI च्या पुढील हालचालींवर नजर
जास्त लिक्विडिटीमुळे अल्पकालीन व्याजदरांवर दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती आहे. हे रोखण्यासाठी RBI सध्या 'व्हेअरेबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलावाच्या माध्यमातून अतिरिक्त रोकड काढून घेत आहे. मात्र, हा आकडा वाढतच असल्याने RBI आता ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) किंवा कॅश रिझर्व्ह रेशोमध्ये बदलांसारखी ठोस पावले उचलणार का, याकडे मार्केटचे लक्ष आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
रुपया जरी स्थिर वाटत असला तरी, कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) वाढत्या किमती आणि अमेरिकन महागाईचा डेटा यावर बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. जर अमेरिकेचे महागाईचे आकडे पुन्हा वाढले, तर फेडरल रिझर्व्ह पुन्हा आक्रमक भूमिका घेऊ शकते, ज्याचा फटका भारतीय बाजाराला बसू शकतो.