RBI च्या अलीकडील लिक्विडिटी उपाययोजनांमुळे भारतीय रुपयाच्या हेजिंगचा खर्च २०२२ नंतरच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. यामुळे ज्या कंपन्यांकडे परकीय चलन कर्ज आहे किंवा ज्यांचे आयात बिल मोठे आहे, त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय कंपन्या आणि बँकांसमोर सध्या चलन चढ-उतारांपासून वाचण्यासाठी (Currency Hedging) मोठा आर्थिक प्रश्न उभा राहिला आहे. हेजिंग म्हणजे एक प्रकारचा विमा आहे, जो कंपन्या भविष्यातील पेमेंट सुरक्षित करण्यासाठी वापरतात. मात्र, या आठवड्यात एक वर्षाच्या कालावधीसाठी रुपयाचे हेजिंग करण्यासाठी लागणारा खर्च ४.६ टक्क्यांच्या वर गेला आहे, जो जानेवारी २०२२ नंतरचा सर्वोच्च स्तर आहे.
RBI च्या लिक्विडिटी उपाययोजनांचा परिणाम
या दरवाढीचे मुख्य कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बाजारात केलेली हस्तक्षेप. रुपयाची किंमत ९५ रुपयांच्या आसपास स्थिर ठेवण्यासाठी RBI स्वॅप ऑपरेशन्स करत आहे, ज्यामुळे स्वॅप मार्केटमधील लिक्विडिटी कमी झाली आहे. जेव्हा बाजारात रोख रक्कम कमी असते, तेव्हा अशा स्वॅप ट्रेडिंगचा खर्च वाढतो.
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, तीन महिन्यांच्या हेजिंगचा खर्च ७.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तसेच, ओव्हरनाईट बँकिंग फंडिंगचा खर्च २ पैशांपर्यंत वाढला आहे. ही तफावत बाजारातील तणाव दर्शवते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
१. ऑपरेटिंग कॉस्टमध्ये वाढ: ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि केमिकल्स क्षेत्रातील ज्या कंपन्या आयातीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्या खर्चात मोठी भर पडणार आहे.
२. कर्जाचे ओझे: ज्या कंपन्यांकडे परकीय चलनातील कर्ज (ECB) आहे, त्यांना हेजिंग करणे महाग पडत आहे. जर कंपन्यांनी हेजिंग केले नाही, तर चलनातील घसरणीचा फटका थेट त्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) बसू शकतो.
३. नफ्यावर परिणाम: वाढलेला खर्च ग्राहक किंवा क्लायंटवर ढकलणे कठीण असल्यास कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होईल. आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटकडून यावर काय भाष्य येते, याकडे शेअर बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.