भारतीय रुपयाच्या फॉरवर्ड प्रीमियममध्ये झालेली **५० पैशांची** वाढ आता काहीशी कमी झाली आहे, ज्यामुळे हेजिंग करणाऱ्या कंपन्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रुपया **९६.६५ ते ९६.९८** प्रति डॉलरच्या पातळीवर ट्रेड करत असल्याने रुपयावरील दबाव कायम आहे.
भारतीय रुपयाच्या भविष्यातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी वापरला जाणारा 'फॉरवर्ड प्रीमियम' ८ ऑक्टोबरला ५० पैशांच्या उच्चांकावर पोहोचला होता, जो आता काहीसा नरमल्याने कॉर्पोरेट कंपन्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, रुपयाच्या अंतर्गत मूल्यावरील ताण अजूनही कायम आहे. ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रुपया प्रति डॉलर ९६.६५ ते ९६.९८ च्या दरम्यान अस्थिर होता.
RBI चे धोरण आणि बाजारातील हालचाली
या सर्व अस्थिरतेमागे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) लिक्विडिटी मॅनेजमेंट मुख्य कारण ठरले आहे. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आरबीआयने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५०% केला आणि 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग'चे धोरण स्वीकारले. लिक्विडिटी नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयने सेल/बाय फॉरेक्स स्वॅप्सचा वापर केला, ज्याचा परिणाम फॉरवर्ड प्रीमियममध्ये दिसून आला होता.
FII चा मोठा आउटफ्लो
स्थानिक बाजारात स्थिरता असली तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात (Non-Deliverable Forward - NDF) डॉलरची मागणी अजूनही मोठी आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) २०२६ या वर्षात भारतीय शेअर बाजारातून ₹२.५ लाख कोटींहून अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. या सातत्यपूर्ण विक्रीमुळे डॉलरचा पुरवठा मर्यादित होत आहे, जो रुपयाच्या घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे.
महागाई आणि कच्च्या तेलाचा फटका
ब्रेंट क्रूड ऑईलच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर कायम असल्याने भारताच्या आयात बिलावर मोठा परिणाम होत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे डॉलरची मागणी वाढते, ज्यामुळे रुपयावर अधिक दबाव येतो. तेल कंपन्या, विमान कंपन्या आणि काही केमिकल कंपन्यांच्या मार्जिनवर याचा थेट नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. येणाऱ्या काळात कच्च्या तेलाचे दर, FII चा ओघ आणि आरबीआयची भूमिका हे घटक रुपयाच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील.