आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात (H2) भारतीय रुपयावर पुन्हा एकदा घसरणीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. Reserve Bank of India (RBI) ने आपल्या परकीय चलन हस्तक्षेपाच्या धोरणात बदल केल्याने बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, सरकारकडून **₹12.7 ट्रिलियनचे** कर्ज उभारण्याचे नियोजन असल्याने बॉण्ड यील्डमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत भारतीय रुपयासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा ठाकला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला रुपयामध्ये जी स्थिरता दिसून आली होती, ती आता कमी होताना दिसत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे RBI च्या फॉरेक्स मार्केट व्यवस्थापनात झालेला बदल.
RBI चे बदललेले धोरण
पूर्वी FCNR(B) स्वॅप विंडोच्या आधारावर RBI रुपयाला सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करत असे. मात्र, आता ही खिडकी बंद झाल्याने आणि परकीय चलन साठा जपण्यासाठी, मध्यवर्ती बँकेने अधिक निवडक (Selective) दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. याचाच अर्थ असा की, आता रुपयाला केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता बाजारपेठेतील नैसर्गिक प्रवाहावर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे बाजारात चढ-उतार वाढू शकतात.
बॉण्ड मार्केटवर वाढता ताण
गुंतवणूकदारांसाठी बॉण्ड मार्केटवर लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकारने दुसऱ्या सहामाहीत कर्ज उभारणीचे लक्ष्य वाढवून ₹12.7 ट्रिलियन केले आहे, जे पहिल्या सहामाहीत ₹9 ट्रिलियन होते. जास्त कर्ज घेतल्यामुळे रोख्यांवरील व्याजाचे दर (Bond Yields) वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील यील्ड 7.19% च्या आसपास असून, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI कडून बाजारातील रोख तरलता (Liquidity) कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
गुंतवणुकीवर परिणाम
रुपयातील घसरणीचा फटका थेट कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसू शकतो. कच्च्या तेलाची आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची आयात महाग झाल्यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढेल. जरी निर्यातदार कंपन्यांना काही प्रमाणात फायदा होत असला, तरी जागतिक मागणीतील अनिश्चितता चिंतेचा विषय आहे. येत्या काळात RBI च्या लिक्विडिटी मॅनेजमेंट उपाययोजना आणि परकीय गुंतवणूकदारांचा (FPI) ओघ यावरच बाजाराची दिशा ठरेल.