भारतातील रिटेल कर्ज जीडीपीच्या **४५.५%** पर्यंत पोहोचले असून, आर्थिक स्थिरतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे बँकांची स्थिती मजबूत असली, तरी मान्सूनमधील **१३%** तुटीमुळे Bajaj Finance आणि Piramal Finance सारख्या कंपन्यांच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओवर परिणाम दिसून येत आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्र २०२६ च्या उत्तरार्धात एका दुहेरी स्थितीतून जात आहे. मार्च २०२६ पर्यंत बँकांचे ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (GNPA) १.८% च्या नीचांकी पातळीवर असल्याने बँकिंग क्षेत्र सुरक्षित दिसत आहे. मात्र, घरगुती कर्जांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि विश्लेषक चिंतेत आहेत. एकूण रिटेल कर्जांपैकी गृहकर्जे सोडून इतर उपभोग्य वस्तूंच्या कर्जांचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
वाढते रिटेल कर्ज आणि आव्हाने
३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बँकिंग क्षेत्रातील क्रेडिट ग्रोथ १९.१% (Year-on-Year) नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, ही वाढ उत्पादक गुंतवणुकीपेक्षा उपभोग्य खर्चासाठी घेतलेल्या कर्जांवर आधारित आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता आर्थिक धक्क्यांना अधिक संवेदनशील बनली आहे.
ग्रामीण भागात ताण
२०२६ च्या नैऋत्य मान्सूनमध्ये १३% कमी पाऊस झाल्यामुळे ग्रामीण उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. याचा थेट फटका रिपेमेंट क्षमतेवर बसत आहे. या परिस्थितीमुळे Bajaj Finance आणि Piramal Finance सारख्या मोठ्या NBFCs ने सावध पवित्रा घेतला आहे. गोल्ड लोन पोर्टफोलिओमध्ये वाढत्या दबावामुळे या कंपन्यांनी आपल्या लेंडिंग नियमांमध्ये (Underwriting Standards) कडकपणा आणला असून, काही जोखमीची उत्पादने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुंतवणूकदारांनी केवळ क्रेडिट ग्रोथकडे न पाहता कंपन्यांच्या ॲसेट क्वालिटीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये NBFCs जोखीम आणि वाढ यांचा समतोल कसा राखतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.