Q1 FY27 मध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या NBFCs समोर आता वाढत्या कर्ज घेण्याच्या खर्चाचे (Borrowing Costs) आव्हान उभे राहिले आहे. प्रॉफिट मार्जिन टिकवण्यासाठी कंपन्या आपल्या लोन पोर्टफोलिओमध्ये मोठे बदल करत आहेत.
वाढत्या व्याजाचा फटका
नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या म्हणजेच NBFCs साठी FY27 चा पुढील काळ आव्हानात्मक ठरणार आहे. पहिल्या तिमाहीतील चांगल्या निकालांनंतर, आता वाढत्या व्याजाच्या दरांमुळे या कंपन्यांचे नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या दबावाचे मुख्य कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) व्याजदराबाबतचे कठोर धोरण. सरकारी बाँडचे यील्ड्स (Yields) उच्च पातळीवर असल्याने कंपन्यांना निधी उभारणे महाग पडत आहे. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात कर्ज घेण्याचा खर्च 5 ते 15 बेसिस पॉईंट्सनी वाढू शकतो.
निधी उभारणीची बदलती रणनीती
वाढत्या खर्चावर मात करण्यासाठी अनेक कंपन्या कॉर्पोरेट बाँड्सऐवजी आता बँकांकडून कर्ज घेण्यावर भर देत आहेत. आकडेवारीनुसार, एकूण फंडिंग मिक्समध्ये बँक कर्जांचा वाटा 44% ते 45% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. बँक कर्जे ही बाँड्सच्या तुलनेत लवचिक असल्याने कंपन्या आपला खर्च नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पोर्टफोलिओमध्ये बदल
केवळ कर्ज घेण्याच्या पद्धतीतच नाही, तर कर्ज वाटपाच्या धोरणातही बदल होत आहे. Bajaj Finance, Shriram Finance आणि Aditya Birla Capital सारख्या मोठ्या कंपन्या आता रिटेल आणि लघु उद्योगांना (Small Business) कर्ज देण्यावर भर देत आहेत. या क्षेत्रात व्याजदर अधिक असल्याने, स्वतःचा खर्च वाढलेला असतानाही नफा टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
धोक्याची घंटा
या धोरणासोबतच काही धोकेही आहेत. जास्त व्याजदराची कर्जे देताना डिफॉल्ट होण्याचा धोका वाढतो. तसेच, सरकारी बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या स्पर्धेत स्वतःचे व्याजदर मर्यादित ठेवण्याचे आव्हान कंपन्यांसमोर असेल. FY27 च्या उत्तरार्धात या कंपन्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality) कशी राहते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.