Reliance Industries पुन्हा एकदा कर्जबाजारात उतरली असून, कंपनी 'Asset-backed securities' द्वारे **₹१०,००० कोटी** उभारण्याच्या तयारीत आहे. या पाच वर्षांच्या बॉण्ड्ससाठी **८.३५% ते ८.४०%** कुपन रेट अपेक्षित आहे.
Reliance Industries ने आपल्या मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारणीचा वेग वाढवला आहे. कंपनी ₹१०,००० कोटी उभारण्यासाठी 'अॅसेट-बॅक सिक्युरिटीज'चा मार्ग निवडत आहे. या व्यवहाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात Reliance Jio Infocomm सारख्या कंपन्यांकडून येणाऱ्या भाड्याच्या उत्पन्नाला (Rental receivables) तारण म्हणून ठेवले जाणार आहे. बार्कलेज (Barclays) या इश्यूचे मुख्य अरेंजर म्हणून काम करत आहे.
निधी उभारणीची रणनीती
कंपनी आपल्या विस्तार प्रकल्पांसाठी भांडवलाचे नियोजन करत आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये कंपनीने ₹२१,००० कोटींचा मोठा सिक्युरिटाइज्ड बॉण्ड डील केला होता. हे वारंवार होणारे कर्ज उभारणीचे व्यवहार कंपनीच्या आक्रमक विस्तार धोरणाचे निदर्शक आहेत. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, वाढत्या व्याजामुळे भविष्यात कंपनीच्या नफ्यावर (Profit Margins) काही प्रमाणात ताण येऊ शकतो का, याकडे लक्ष असणे आवश्यक आहे.
सिक्युरिटायझेशन मार्केटमध्ये रिलायन्सचा प्रभाव
भारतीय सिक्युरिटायझेशन मार्केटने मार्च २०२६ पर्यंत ₹१.५३ लाख कोटींचा उच्चांक गाठला आहे. आतापर्यंत यात फक्त NBFC कंपन्यांचा दबदबा होता, पण रिलायन्सच्या प्रवेशाने या मार्केटचे चित्र बदलले आहे. रिलायन्स आपल्या अफाट पायाभूत मालमत्तेचा वापर करून कमी खर्चात भांडवल उभारत आहे, जेणेकरून कंपनीचा डेट-टू-इक्विटी रेशो नियंत्रणात राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
ही कर्जे स्थिर वाटत असली तरी, कंपनीवर एकूण देयतेचा (Liability) भार वाढवत आहेत. त्यामुळे या डीलचे फायनल प्राइसिंग आणि कंपनीचे क्रेडिट रेटिंग कसे राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेअरच्या किमतीवर याचा परिणाम, या कर्जातून निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पांच्या परताव्यावर अवलंबून असेल.