जागतिक भांडवली बाजारात रिलायन्सची मोठी झेप
भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी क्षेत्रातील समूहांपैकी एक असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने जपानी येन (JPY) मध्ये JPY 91.9 अब्ज (सुमारे USD 625 दशलक्ष) इतके मोठे 'सामुराई लोन' यशस्वीरित्या मिळवले आहे. हे कर्ज जपान आणि तैवानमधील 10 बँकांच्या सिंडिकेटकडून घेण्यात आले आहे. भारतीय कॉर्पोरेटसाठी हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे सामुराई लोन आहे, तर संपूर्ण आशियाई कंपन्यांमध्ये हे तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे कर्ज ठरले आहे. S&P ने दिलेल्या A- क्रेडिट रेटिंगमुळे कंपनीला आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध झाले आहे. यामुळे डॉलर-आधारित कर्जातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळेल आणि जपानमधील अनुकूल कर्ज दरांचा फायदा घेता येईल.
धोरणात्मक वित्तपुरवठा आणि मालमत्ता वाढ
सामुराई लोन व्यतिरिक्त, कंपनीने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी दोन मोठे एक्सपोर्ट क्रेडिट एजन्सी (ECA) डील्स देखील केले आहेत. यात कोरियाच्या KSURE कडून USD 500 दशलक्ष आणि जपानच्या NEXI कडून USD 600 दशलक्षचा समावेश आहे. हा निधी विशेषतः स्वच्छ ऊर्जा, सोलर फोटोव्होल्टेइक आणि बॅटरी गिगाफॅक्टरी प्रकल्पांसाठी वापरला जाईल. NEXI-समर्थित सुविधा ही एक जागतिक स्तरावरची पहिली 'अनटाइड कॉर्पोरेट फॅसिलिटी' आहे, जी कंपनीला लवचिकता प्रदान करते. पारंपरिक तेल-ते-रसायन व्यवसायातून डिजिटल आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी हे भांडवल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
विश्लेषकांचे मत आणि धोके
कर्ज यशस्वीरित्या उभारले असले तरी, गुंतवणूकदार कंपनीचे लिव्हरेज रेशो (Leverage Ratios) आणि मॅक्रो-इकॉनॉमिक घटकांवरील अवलंबित्व यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मार्च 2026 पर्यंत कंपनीचा डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) 0.41:1 इतका चांगला असला तरी, हरित ऊर्जा महत्त्वाकांक्षेसाठी आवश्यक असलेले मोठे भांडवली खर्चामुळे दीर्घकालीन मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या शेअरमध्येही तांत्रिक अडथळे दिसून येत आहेत, शेअरची किंमत महत्त्वाच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजेसच्या खाली ट्रेड करत आहे आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत नकारात्मक परतावा दर्शवत आहे. विश्लेषकांच्या मते, शेअरचे व्हॅल्युएशन (Valuation) आकर्षक असले तरी, रिटेल आणि डिजिटल सेवांसारख्या ग्राहक-केंद्रित विभागांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ झाल्यासच सध्याची किंमत योग्य ठरू शकते. तसेच, मोठ्या प्रमाणावरील ऑपरेशन्समुळे जागतिक व्याजदर आणि चलनवाढीतील अचानक होणाऱ्या बदलांचा कंपनीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
पुढील वाटचाल
सध्या बाजारातील सहभागींचे लक्ष कंपनीच्या 49 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेवर (AGM) आहे. येथे डिव्हिडंड पॉलिसी (Dividend Policy) आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पांच्या गतीबद्दल मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. S&P कडून मिळालेल्या A- रेटिंगमुळे (जे भारतीय सार्वभौम रेटिंगपेक्षा दोन notch वर आहे) कंपनीला कमी व्याजदरात कर्ज मिळवण्याची स्पर्धात्मक धार कायम आहे. मात्र, नवीन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आक्रमक विस्तार आणि बदलत्या जागतिक व्यापार धोरणांदरम्यान मुक्त रोख प्रवाहाची (Free Cash Flow) स्थिरता राखणे, यात समतोल साधणे आवश्यक आहे.
