Reliance Communications च्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. टेलिकॉम स्पेक्ट्रमला इन्सॉल्व्हन्सी मालमत्तेतून वगळणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाला यातून आव्हान देण्यात आले आहे.
Reliance Communications (RCom) ने आपल्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने टेलिकॉम स्पेक्ट्रम ही 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) अंतर्गत मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिला होता. या निर्णयामुळे कर्जदारांच्या वसुली प्रक्रियेवर मोठा परिणाम झाला असून, आता कंपनीने यालाच आव्हान दिले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
Department of Telecommunications (DoT) ने RCom आणि त्यांच्या उपकंपनी Reliance Telecom Limited चे स्पेक्ट्रम परवाने रद्द केले आहेत. इतकेच नाही तर सरकारने बँक गॅरंटी (Bank Guarantees) सुद्धा वळवून घेतल्या आहेत. यामुळे कर्जदारांच्या हाती येणारी मालमत्ता घटली आहे. सरकारी दावा तब्बल ₹31,276 कोटींचा आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सीमध्ये सरकारी देणी कशी हाताळली जातात, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
ही याचिका केवळ RCom पुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची आहे. जर सरकारी परवाने किंवा स्पेक्ट्रम इन्सॉल्व्हन्सीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले गेले, तर खाणकाम (Mining), तेल आणि वायू (Oil & Gas) यांसारख्या क्षेत्रांतही याचा फटका बसेल. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज मिळणे कठीण होऊ शकते, असा इशारा याचिकेत देण्यात आला आहे.
IBC कलमाचा आधार
कंपनीने IBC च्या कलम 14(1) चा आधार घेतला आहे. नियमानुसार, इन्सॉल्व्हन्सी काळात आवश्यक परवाने रद्द करता येत नाहीत, जर देयके वेळेवर भरली असतील. RCom चा दावा आहे की त्यांनी सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत, त्यामुळे परवाने रद्द करणे बेकायदेशीर आहे. आता न्यायालयाच्या या क्युरेटिव्ह याचिकेवरील प्रतिसादाकडे बँका आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.