ग्रामीण प्रादेशिक बँकांचे (RRBs) एकूण कर्ज वितरण FY26 मध्ये **10.3%** नी वाढून **₹5.78 लाख कोटीं**पर्यंत पोहोचले आहे. या बँकांनी RBI च्या **75%** प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) चे टार्गेट सहज पार करत **91.7%** साध्य केले आहे. ग्रामीण शेती आणि सूक्ष्म उद्योगांना मिळालेल्या कर्जामुळे या क्षेत्राचा विकास आणि आर्थिक समावेशनाला मोठी चालना मिळाली आहे.
ग्रामीण बँकांची दमदार कामगिरी
भारतातील ग्रामीण प्रादेशिक बँकांनी (RRBs) आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये मोठी प्रगती केली आहे. मागील वर्षी ₹5.24 लाख कोटींचे असलेले एकूण कर्ज वितरण 10.3% नी वाढून ₹5.78 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. ग्रामीण भागात पतपुरवठा वाढवण्यासाठी या बँका महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
PSL टार्गेट ओलांडले
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) नियमांनुसार, बँकांना त्यांच्या समायोजित निव्वळ बँक क्रेडिटच्या (Adjusted Net Bank Credit) 75% रक्कम विशिष्ट क्षेत्रांना कर्ज म्हणून द्यावी लागते. या नियमाचे पालन करताना RRBs ने 91.7% साध्य केले आहे, जे त्यांनी निर्धारित केलेले टार्गेट पूर्णपणे ओलांडले आहे.
शेती आणि लघु उद्योगांना प्राधान्य
RRBs च्या कर्ज वितरणात शेती क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. एकूण प्रायोरिटी सेक्टर कर्जापैकी 77% म्हणजेच ₹3.78 लाख कोटींचे कर्ज शेतीसाठी देण्यात आले आहे. यामध्ये पीक उत्पादन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नियमित कर्ज उपलब्ध होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होईल.
शेती व्यतिरिक्त, RRBs ने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) ₹66,978 कोटींचे कर्ज दिले आहे. विशेष म्हणजे, यातील 95% पेक्षा जास्त निधी हा सूक्ष्म उद्योगांना मिळाला आहे. यामुळे ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील नवउद्योजक आणि कारागिरांना प्रोत्साहन मिळत आहे.
भविष्यातील वाटचाल
सध्या देशभरात 28 एकत्रित RRBs कार्यरत आहेत. या बँ शेअर बाजारात सूचीबद्ध नाहीत, परंतु सरकारने नफा कमावणाऱ्या RRBs ना FY27 पर्यंत सूचीबद्ध करण्याची योजना आखली आहे. ग्रामीण भागातील मागणी आणि पतपुरवठ्याचे चित्र पाहण्यासाठी RRBs च्या कामगिरीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
मात्र, या क्षेत्राला काही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. एनपीए (NPA) वाढल्यास बँकांच्या ताळेबंदावर दबाव येऊ शकतो. तसेच, डिजिटल बँकिंगचा अवलंब आणि ग्रामीण भागातील शाखांमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्याची गरज आहे. सरकारी धोरणात्मक पाठिंबा आणि प्रायोजक बँकांकडून मिळणारे भांडवल यावरच या बँकांचे भविष्य अवलंबून आहे. भविष्यात संभाव्य लिस्टिंग लक्षात घेता, एनपीए व्यवस्थापन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहील.