Whalesbook
मूल्यांकनातील तफावत आणि नियामक कारवाई
Rajesh Exports ची ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेतून संभाव्य हकालपट्टी ही कंपनीसाठी मोठा धक्का आहे. सोन्याच्या शुद्धीकरणातून (Gold Refining) बॅटरी उत्पादनाकडे (Battery Manufacturing) वळलेल्या या कंपनीच्या महत्त्वाकांक्षेवर आता सेबीच्या (SEBI) एका अहवालानंतर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सेबीने कंपनीवर आर्थिक गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप केला आहे.
सेबीची चौकशी आणि गंभीर आरोप
सेबीच्या तब्बल 109 पानांच्या अहवालानुसार, राजेश एक्सपोर्ट्सने FY21 ते FY25 दरम्यान ₹15.15 लाख कोटींच्या महसुलात वाढ केली आहे. यात जवळजवळ सर्व महसूल परदेशी उपकंपन्यांमार्फत, विशेषतः Valcambi SA द्वारे दाखवण्यात आला, परंतु स्वतंत्र नोंदींमध्ये हे आकडे जुळत नव्हते. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, सेबीला संबंधित पक्षांमधील (related-party transactions) व्यवहार आणि वैयक्तिक खात्यांमधून पैशांचा अपहार झाल्याचा संशय आहे. यामुळे कंपनीचे शेअर्स 50% पेक्षा जास्त घसरले आहेत आणि अध्यक्ष राजेश मेहता यांना कंपनीच्या सिक्युरिटीजमध्ये ट्रेडिंग करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि तोट्याचे धोके
Titan Company सारख्या कंपन्यांप्रमाणे स्पष्ट मार्जिन प्रोफाइल (margin profile) आणि सातत्यपूर्ण लाभांश (dividend) देण्याऐवजी, Rajesh Exports एक जोखमीची कंपनी म्हणून ओळखली जात आहे. कंपनीचा 0.3% ते 0.5% इतका कमी मार्जिन असून, महसूल वाढीचा आरोप अधिक गंभीर बनतो. तसेच, नफा असूनही लाभांश न देणे हे संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (institutional investors) चिंतेचे कारण आहे. PLI योजनेतून बाहेर पडल्यास, कंपनीच्या बॅटरी विभागातील (Elest Pvt Ltd आणि ACC Energy Storage Pvt Ltd) मालमत्ता सरकारी अनुदानाशिवाय अडकून पडू शकते.
भविष्यातील वाटचाल आणि धोरणात्मक अडथळे
कंपनी व्यवस्थापनाने याला केवळ 'संवादातील त्रुटी' (communication error) म्हटले असले तरी, जड उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) यावर समाधानी नाही. मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी (H. D. Kumaraswamy) लवकरच अंतिम निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. जरी कंपनी या नियामक संकटातून बाहेर पडली, तरी बाजारातील विश्वासार्हतेची हानी आणि अनिवार्य फोरेंसिक ऑडिटमुळे (forensic audit) भविष्यात भांडवली बाजारातून निधी उभारणे कंपनीसाठी कठीण होऊ शकते.