RNFI Services ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) फिजिकल पेमेंट ॲग्रिगेटर म्हणून काम करण्यासाठी प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. कंपनीसाठी ही एक मोठी संधी असली तरी, नुकत्याच जाहीर झालेल्या तिमाही निकालात नफ्यातील घसरणीकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
RNFI Services Limited ला आता फिजिकल पेमेंट ॲग्रिगेटर म्हणून काम करण्यासाठी RBI कडून 'इन-प्रिन्सिपल' मंजुरी मिळाली आहे. या नियामक परवानगीमुळे कंपनीला आता ऑफलाइन आणि स्टोअर-आधारित व्यवहारांच्या जगात प्रवेश करणे शक्य होणार आहे. यामुळे कंपनीच्या सध्याच्या सेवांमध्ये एक मोठी भर पडणार आहे.
NSE SME प्लॅटफॉर्मवर लिस्टेड असलेली ही कंपनी आधीच जागतिक मनी ट्रान्सफर (AD Category-II परवाना), म्युच्युअल फंड वितरण आणि इन्शुरन्स ब्रोकिंगसारख्या क्षेत्रात सक्रिय आहे. आता या नव्या परवान्यामुळे कंपनी दुर्गम भागातील व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास मदत करणार आहे.
व्यवसायाचा विस्तार आणि आर्थिक वास्तव
कंपनीच्या धोरणानुसार, ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेसिंगला सध्याच्या वितरण नेटवर्कशी जोडणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, कंपनीच्या अलीकडील आर्थिक कामगिरीवर नजर टाकल्यास एक विरोधाभास दिसून येतो. जून तिमाहीत कंपनीचा महसूल ₹2.71 अब्ज झाला असून त्यात 15% ची वाढ झाली आहे. मात्र, नफ्याच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. कंपनीचा नेट प्रॉफिट ₹45.8 दशलक्षवर आला असून, त्यात 30% ची मोठी घट झाली आहे. याचाच अर्थ, महसूल वाढला असला तरी ऑपरेटिंग खर्च वाढल्याने कंपनीच्या मार्जिनवर दबाव निर्माण झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम?
RBI ची ही मंजुरी सध्या 'प्राथमिक' स्तरावर आहे. कंपनीला ठराविक वेळेत काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील, त्यानंतरच अंतिम परवानगी मिळेल. याव्यतिरिक्त, भारतातील फिनटेक क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा असून, मोठ्या कंपन्यांचे यात वर्चस्व आहे. याशिवाय, व्यापाऱ्यांचे ऑनबोर्डिंग आणि अनिवार्य KYC प्रक्रियेमुळे येणारा खर्च सांभाळणे हे कंपनीसमोर मोठे आव्हान असेल. आगामी काळात नवीन पेमेंट सेगमेंटमुळे कंपनीच्या नफ्यात सुधारणा होते का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.