RGF Capital Markets मध्ये ₹1 मध्ये 26% स्टेकसाठी ओपन ऑफर!
एका ग्रुपच्या खरेदीदारांनी (Acquirers) RGF Capital Markets Limited चे 26% व्होटिंग शेअर कॅपिटल (Voting Share Capital) ₹1 प्रति शेअर दराने ओपन ऑफरद्वारे खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. या ऑफरचा मुख्य उद्देश कंपनीचे नियंत्रण (Control) मिळवणे हा आहे.
काय घडले आहे?
RGF Capital Markets Limited च्या प्रमोटर्सनी (Promoters) एक शेअर खरेदी करार (Share Purchase Agreement - SPA) केला आहे, ज्या अंतर्गत 3,74,69,556 शेअर्स (म्हणजे 24.98%) विकत घेण्यात आले आहेत. या करारानंतर SEBI च्या नियमांनुसार, खरेदीदार आता ओपन ऑफर आणत आहेत. या ऑफरमध्ये जास्तीत जास्त 3,90,06,240 इक्विटी शेअर्स, म्हणजेच एकूण 26.00% स्टेक विकत घेण्याचा मानस आहे. जर सर्व शेअर्स विकत घेतले गेले, तर या ओपन ऑफरसाठी एकूण ₹3,90,06,240 (सुमारे ₹3.90 कोटी) इतका मोबदला दिला जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?
ओपन ऑफर म्हणजे कंपनीच्या मालकी हक्कात आणि व्यवस्थापनात बदल होण्याचे संकेत आहेत. सध्याच्या शेअरहोल्डर्ससाठी हा एक संधी आहे की ते त्यांच्या शेअर्समधून बाहेर पडू शकतील. मात्र, ₹1 प्रति शेअरची ऑफर कंपनीच्या मागील ट्रेडिंग किंमतींच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार हे शेअर्स विकतील की नाही, याकडे लक्ष लागले आहे.
पार्श्वभूमी काय आहे?
नुकत्याच झालेल्या शेअर होल्डिंगमधील बदलांमुळे ही ओपन ऑफर आली आहे. निषाद जितेंद्र शाह, राजेश्री शाह आणि रॉकसॉलिड इन्व्हेस्टमेंट्स यांसारख्या गुंतवणूकदारांनी आपले होल्डिंग वाढवले आहे. तर, मणी मार्केटिंग अँड होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेडने (Mani Marketing & Holdings Private Limited) आपला 100% हिस्सा विकला आहे. 10 मार्च 2026 रोजी झालेल्या SPA ने या सर्व घडामोडींना एकत्र आणले आहे, ज्यामुळे खरेदीदारांनी 24.98% स्टेक मिळवला आणि ओपन ऑफर अनिवार्य झाली.
RGF Capital Markets ही एक स्मॉल-कॅप एनबीएफसी (NBFC) कंपनी आहे, जिचे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹13-14 कोटी आहे. कंपनीला मागील काही काळात नेट लॉस (Net Loss) झाला असून तिची नफा क्षमता कमी आहे. तसेच, कर्जदारांचे प्रमाण जास्त आहे आणि प्रमोटर होल्डिंग कमी आहे.
आता काय बदलणार?
- ओपन ऑफर यशस्वी झाल्यास RGF Capital Markets Limited चे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन अधिकृतपणे खरेदीदारांकडे जाईल.
- विक्री करणारे शेअरहोल्डर्स त्यांचे नियंत्रण सोडून सार्वजनिक शेअरहोल्डर्स म्हणून गणले जातील.
- नवीन मालकी कंपनीची भविष्यातील दिशा आणि ऑपरेशन्स ठरवेल.
जोखमीचे घटक (Risks to Watch)
- नियामक मंजुरी: या व्यवहाराला सर्वात महत्त्वाची म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून आवश्यक वैधानिक मंजुरी मिळवणे आवश्यक आहे. जर ही मंजुरी मिळाली नाही, तर ही प्रक्रिया थांबेल.
- कमी ऑफर प्राईस: ₹1 प्रति शेअरची ऑफर कंपनीच्या ऐतिहासिक उच्चांकांपेक्षा आणि 52-आठवड्यांच्या नीचांकापेक्षाही खूप कमी आहे. यामुळे SPA मध्ये नसलेल्या शेअरहोल्डर्सना हे शेअर्स विकण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही.
- कडक टाइमलाइन: खरेदीदारांना 17 मार्च 2026 पर्यंत सविस्तर सार्वजनिक निवेदन (Detailed Public Statement - DPS) प्रकाशित करावे लागेल, ज्यासाठी जलद नियामक अनुपालन आवश्यक आहे.
पुढील काळात काय पाहावे?
- 17 मार्च 2026 पर्यंत DPS प्रकाशित होण्यावर लक्ष ठेवा.
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून मंजुरी मिळण्याच्या प्रगती आणि निकालावर लक्ष ठेवा.
- ओपन ऑफरसाठी शेअर्स टेंडर करण्याची प्रक्रिया आणि अंतिम स्वीकृती दर (Acceptance Rate) याचे निरीक्षण करा.