RCOM साठी नवीन संकट! कॅनरा बँकेचा RTL कर्जांवर 'फसवणूक'चा ठपका, RBI मध्ये अहवाल देण्याचे आदेश

कॅनरा बँकेने रिलायन्स टेलिकॉमच्या कर्जांना 'फसवणूक' ठरवले, RBI कडे अहवाल देण्याचे निर्देश

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) ची उपकंपनी रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड (RTL) पुन्हा एकदा नव्या अडचणीत सापडली आहे. कॅनरा बँकेने RTL ला दिलेल्या कर्ज सुविधांना 'फसवणूक' (fraud) म्हणून घोषित केले आहे.

बँकेने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक पत्र जारी केले, जे RCOM ला २ मार्च २०२६ रोजी मिळाले. या पत्रात बँकेने RTL च्या कर्जांना 'फसवणूक' ठरवून, हे प्रकरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) नोंदवण्यासाठी आणि सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्रीमध्ये (Central Fraud Registry) समाविष्ट करण्यासाठी RCOM ला निर्देश दिले आहेत.

CIRP प्रक्रियेतही कारवाई

विशेष म्हणजे, RCOM आणि RTL सध्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत असतानाही बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. रेझोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) यांनी सादर केलेले मोरेटोरियम (moratorium) संरक्षणाचे युक्तिवाद बँकेला मान्य नाहीत.

काय आहे प्रकरण?

• कॅनरा बँकेने रिलायन्स टेलिकॉम लिमिटेड (RTL) ला दिलेल्या क्रेडिट सुविधांना 'फसवणूक' म्हणून अधिकृतपणे वर्गीकृत केले आहे.
• या वर्गीकरणानंतर, बँकेने RCOM ला RTL चे नाव RBI च्या सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्रीमध्ये नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
• बँकेचा हा निर्णय RCOM आणि RTL च्या चालू असलेल्या CIRP प्रक्रियेदरम्यान आला आहे, जो मोरेटोरियमच्या वैधतेवर बँकेचे मत दर्शवतो.
• RTL च्या मंजूर टर्म लोन (Term Loan) सुविधांची रक्कम ₹10,000 लाख म्हणजेच ₹100 कोटी इतकी होती.

याचा अर्थ काय?

एका प्रमुख बँकेने दिवाळखोरी प्रक्रियेतही कर्जांना 'फसवणूक' ठरवणे, हे RTL आणि RCOM च्या आर्थिक प्रतिष्ठेसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. यामुळे चालू असलेल्या रिझोल्यूशन योजनांमध्ये गुंतागुंत वाढू शकते. बँकेच्या 'फसवणूक' ठरवण्याच्या भूमिकेमुळे कर्जदारांची मते आणि नियामक कारवाईवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, RP च्या मोरेटोरियम संरक्षणाच्या युक्तिवादाला बँकेने फेटाळल्यामुळे CIRP दरम्यान RCOM च्या कायदेशीर बचावावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पार्श्वभूमी

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुमारे ₹500 अब्ज कर्जाच्या ओझ्यामुळे कंपनीने दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला होता. जून २०१९ पासून कंपनी CIRP अंतर्गत आहे. याआधी, २४ मध्ये कॅनरा बँकेने RCOM आणि उपकंपन्यांची खाती 'फसवणूक' म्हणून वर्ग केली होती, परंतु जुलै २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर आणि स्थगिती मिळाल्यानंतर बँकेने हे वर्गीकरण मागे घेतले होते. मात्र, फेब्रुवारी २०२६ मधील या नवीन अहवालानुसार, कॅनरा बँकेची चिंता पुन्हा वाढल्याचे दिसून येते.

अनिल अंबानी, जे रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनाही ऑगस्ट २०२४ मध्ये कथित फसवणुकीच्या योजनांसाठी सिक्युरिटीज बाजारातून पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत RCOM चे कर्ज ₹40,410 कोटी असल्याचे वृत्त आहे.

पुढे काय?

• कॅनरा बँकेच्या 'फसवणूक' वर्गीकरणामुळे RCOM आणि RTL साठी नियामक धोका वाढला आहे.
• RBI च्या सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्रीमध्ये नाव नोंदवल्याने पुढील तपासणी सुरू होऊ शकते.
• कर्जदारांचा विश्वास रिझोल्यूशन प्रक्रियेवर कमी होऊ शकतो.
• बँकेची मोरेटोरियम संरक्षणावरील भूमिका CIRP मधील कायदेशीर युक्तिवादांवर परिणाम करू शकते.