Reliance Communications च्या कर्जदारांनी (CoC) Enforcement Directorate (ED) कडे तब्बल **७,००० कोटी रुपयांच्या** रिअल इस्टेट मालमत्ता मुक्त करण्याची मागणी केली आहे. स्पेक्ट्रमबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर रिकव्हरीसाठी आता केवळ जमिनीचा पर्याय उरला आहे.
काय आहे प्रकरण?
Reliance Communications (RCom) च्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत आता एक महत्त्वाचा वळण आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम हे इनसॉल्वन्सी पूलमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही असा निर्णय दिल्याने कर्जदारांना मोठा धक्का बसला होता. यामुळे आता कर्जदारांनी आपले लक्ष कंपनीच्या जमिनींकडे वळवले आहे. कंपनीवर एकूण ३३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज असून, ते फेडण्यासाठी कर्जदारांनी ७,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता विकण्याचा प्रस्ताव ईडीसमोर ठेवला आहे.
मालमत्तेचा तपशील
या प्रस्तावामध्ये नवी मुंबईतील Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) मधील १३२.०७ एकर जमिनीचा समावेश आहे, ज्याची किंमत ४,४६२ कोटी रुपये इतकी आहे. याव्यतिरिक्त दिल्ली, चेन्नई, पुणे आणि ओडिशामधील मालमत्तांचाही यामध्ये समावेश आहे. या सर्व मालमत्ता सध्या ईडीच्या अटॅचमेंटखाली आहेत.
पुढील आव्हान
Prevention of Money Laundering Act (PMLA) अंतर्गत या मालमत्ता जप्त असल्याने त्यांची विक्री करणे कठीण झाले आहे. जर ही मालमत्ता मुक्त झाली नाही, तर कंपनीला लिक्विडेशनकडे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरणार नाही, ज्यामुळे कर्जदारांचे नुकसान वाढू शकते. सध्या NCLT कडे ही प्रक्रिया प्रलंबित असून ईडीच्या भूमिकेकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.