Whalesbook
आरबीआयची ग्राहक हितासाठी नवी वाटचाल
डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होत असताना, सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरबीआयने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या नवीन ग्राहक संरक्षण फ्रेमवर्कनुसार, आता लहान मूल्याच्या डिजिटल फसवणुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई म्हणून ग्राहकांना ₹25,000 पर्यंतची रक्कम परत मिळू शकेल.
नुकसान वाटपाचा नवीन फॉर्म्युला
या योजनेत नुकसान झाल्यास, ग्राहकाची जबाबदारी 15% मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. बँकांची जबाबदारीही 15% असेल, तर उर्वरित 70% वाटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) उचलणार आहे. हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ग्राहकांना सुरक्षित वाटू देईल आणि आर्थिक संस्थांना फसवणूक रोखण्यासाठी अधिक तत्पर करेल. मार्च 2024 मध्ये संपलेल्या वर्षात, डिजिटल पेमेंट फसवणुकीचे आकडे ₹14.57 अब्ज पर्यंत पोहोचले होते, त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
व्यापक डिजिटल सुरक्षेसाठी प्रयत्न
केवळ भरपाईच नाही, तर आरबीआय इतर आघाड्यांवरही काम करत आहे. लवकरच, चुकीच्या विक्री पद्धती (Mis-selling), कर्ज वसुली एजंट्सची भूमिका आणि अनधिकृत व्यवहारांमधील ग्राहकांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे (Draft Guidelines) जारी केली जातील. याव्यतिरिक्त, डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित कसे करता येईल, यावर एक चर्चा पत्र (Discussion Paper) देखील प्रसिद्ध केले जाईल. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या असुरक्षित गटांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सारख्या प्रणालींमुळे भारताची डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अभूतपूर्व वेगाने वाढत आहे. 2025 च्या अखेरीस दरमहा 18 अब्ज पेक्षा जास्त व्यवहार होत असून, एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी 85% पेक्षा जास्त हिस्सा UPI चा आहे. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आरबीआयचे हे नवीन उपाय डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षित आणि शाश्वत वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील, ज्यामुळे भारत डिजिटल फायनान्समध्ये जागतिक स्तरावर आपली आघाडी कायम राखू शकेल.