भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) बँकांच्या मालमत्ता पोर्टफोलिओसाठी नवीन अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मानके विचारात घेत आहे. या बदलामुळे विशेषतः स्टेज 2 कर्जांसाठी जास्त तरतुदी (provisions) कराव्या लागू शकतात, ज्यामुळे बँकांच्या नफाक्षमतेवर आणि ऑपरेटिंग रेशोंवर परिणाम होऊ शकतो. बँकिंग क्षेत्र, विशेषतः कृषी आणि MSME सारख्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल प्रस्तावित नियमांवर अभिप्राय देत आहे.