भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि वित्त मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, सरकारी बँकांना परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून (NRI) परकीय चलन ठेवी (Foreign Currency Deposits) मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परकीय चलन साठा वाढवणे आणि रुपयाला स्थैर्य देणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
परकीय चलन गंगा: देशासाठी दिलासा?
देशाचे परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserves) मजबूत करण्यासाठी आणि रुपयाला जागतिक दबावापासून वाचवण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. सर्व सरकारी बँकांना आदेश देण्यात आले आहेत की त्यांनी परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून (Non-Resident Indians - NRIs) शक्य तितक्या जास्त परकीय चलन ठेवी (Foreign Currency Deposits) जमा कराव्यात.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सरकारी बँकांच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत परदेशातील भारतीयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा (Digital Outreach) प्रभावी वापर आणि त्यांच्यासाठी खास आर्थिक उत्पादने (Financial Products) तयार करण्यावर भर देण्यास सांगितले. जागतिक पातळीवरील तणाव आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे रुपयावर येणारा दबाव कमी करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपाय मानला जात आहे.
RBI ची महत्त्वाची भूमिका
या मोहिमेत भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देखील सक्रिय आहे. RBI चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास मंगळवारी खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत (CEOs) चर्चा करणार आहेत. या चर्चेचा मुख्य उद्देश परकीय निधीच्या प्रवाहातील अडथळे दूर करणे हा आहे. यामुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना देशातील बँकिंग योजनांमध्ये पैसे गुंतवणे सोपे होईल.
इतिहासातून धडा आणि नवीन प्रोत्साहन
यापूर्वी २०१३ मध्ये, 'टॅपर टॅन्ट्रम'च्या काळात अशीच एक मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यावेळी अंदाजे $34 अब्ज इतका निधी देशात आणण्यात यश आले होते, ज्यामुळे रुपयाला स्थैर्य मिळाले होते. आज पुन्हा एकदा, बँकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी RBI ने काही विशेष पावले उचलली आहेत. ३ ते ५ वर्षांच्या मुदतीच्या परकीय चलन ठेवींसाठी (Foreign Currency Deposits) हेजिंगचा १००% खर्च RBI उचलणार आहे. यामुळे बँकांना आकर्षक व्याजदर, जे ७.५% पर्यंत जाऊ शकतात, देणे शक्य होईल.
GIFT City चा वापर आणि जागतिक हब
यासोबतच, बँकांना गुजरात येथील गिफ्ट सिटी (GIFT City) मधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राचा (International Financial Services Centre) अधिक प्रभावीपणे वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे केंद्र परकीय बाजारातून भांडवल उभारण्यासाठी महत्त्वाचे माध्यम आहे. बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी सिंगापूर, हाँगकाँग, मध्य पूर्व, यूके आणि यूएस यांसारख्या प्रमुख वित्तीय केंद्रांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले आहे. पुढील तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) निधी उभारणीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.