Reserve Bank of India (RBI) ने बँकांना सावध केले आहे. दीर्घकालीन वाढीसाठी बँकांनी आता कर्ज वाटपात 'रिस्क प्राइसिंग' आणि अंतर्गत कारभारात शिस्त आणणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बँकिंग क्षेत्रासाठी नवा मंत्र
RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर स्वामिनाथन जे यांनी बँकांना स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, केवळ कर्जाचा आकडा वाढवून चालणार नाही, तर ते कर्ज किती सुरक्षित आहे, हे पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. बँकांनी प्रत्येक कर्जदाराच्या रिस्क प्रोफाइलनुसार व्याजदर निश्चित (Risk Pricing) करावेत, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
हा निर्णय बँकांच्या नफ्यावर तात्काळ परिणाम करू शकतो. वाढीच्या नादात बँका अनेकदा चुकीची कर्जे वाटतात, ज्यामुळे भविष्यात NPA (Non-Performing Assets) वाढण्याची भीती असते. RBI चा हा कल 'क्वालिटी क्रेडिट ग्रोथ' कडे आहे, ज्यामुळे बँकांच्या बॅलन्स शीटची गुणवत्ता सुधारेल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.
डिजिटल युगात सुरक्षिततेची गरज
आजकाल बँका फिनटेक (Fintech) कंपन्यांशी हातमिळवणी करून डिजिटल पद्धतीने कर्ज वाटप करत आहेत. मात्र, तिसऱ्या पक्षावर अवलंबून असताना बँकांची स्वतःची जबाबदारी संपत नाही. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये 'मेकर-चेकर' सिस्टिम आणि कडक सायबर सुरक्षा ठेवणे अनिवार्य असल्याचे RBI ने म्हटले आहे.
डिपॉझिटवरही विशेष लक्ष
बँकांनी फक्त कर्जावर लक्ष केंद्रित न करता, आपला डिपॉझिट बेस (Deposit Franchise) मजबूत ठेवावा. मोठ्या रकमेच्या किंवा महागड्या 'बल्क डिपॉझिट्स'वर जास्त अवलंबून राहणे लिक्विडिटीसाठी धोकादायक ठरू शकते. डिपॉझिट मिक्स जितका वैविध्यपूर्ण असेल, तितका बँकांचा नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) स्थिर राहील.
आगामी तिमाही निकालांमध्ये गुंतवणूकदार बँकांचे अंडररायटिंग स्टँडर्ड्स आणि तंत्रज्ञान सुधारणेवरील खर्च या गोष्टींवर बारीक लक्ष ठेवून असतील.