रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) डिजिटल पेमेंट फ्रॉडच्या (Digital Payment Fraud) नुकसान भरपाईसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांनुसार, आता फसवणूक झाल्यास ग्राहकाला पैसे परत मिळवण्यासाठी नियामक आणि बँकेलाही नुकसान भरपाईचा भार उचलावा लागणार आहे. यामुळे बँकांच्या कामकाजात आणि खर्चातही बदल होणार आहे.
काय आहे नवीन नियम?
RBI ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉडमध्ये पीडित झालेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी नवीन नियम आणले आहेत. १ जानेवारी २०२७ पासून हे नियम लागू होतील. यानुसार, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार (Unauthorized Electronic Banking Transactions - EBT) झाल्यास होणारे आर्थिक नुकसान आता ग्राहक, ग्राहक ज्या बँकेचा आहे ती बँक आणि ज्या बँकेत पैसे गेले ती बँक यांच्यात वाटले जाईल.
हे नियम अशा व्यक्तींसाठी लागू होतील ज्यांचे ₹50,000 पर्यंतचे नुकसान झाले आहे. मात्र, यासाठी पीडित व्यक्तीने राष्ट्रीय सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) आणि आपल्या बँकेत घटनेनंतर पाच दिवसांच्या आत तक्रार करणे बंधनकारक असेल.
नुकसानीची वाटणी कशी होणार?
या नियमांमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे नुकसानीची वाटणी (Shared Cost Model). जर देशांतर्गत (Domestic) फसवणुकीचा व्यवहार असेल, तर RBI एकूण नुकसानीच्या 65% भार उचलेल. ग्राहक ज्या बँकेचा आहे ती बँक आणि ज्या लाभार्थी बँकेत पैसे गेले, त्या दोन्ही बँकांना प्रत्येकी 10% नुकसानीची भरपाई करावी लागेल.
परंतु, जर फसवणूक आंतरराष्ट्रीय (Cross-border) स्तरावर झाली असेल, तर RBI 65% नुकसान भरपाई देईल. उर्वरित 20% नुकसान भरपाईची जबाबदारी ग्राहकाच्या बँकेवर असेल. यामुळे बँकांच्या बॅलन्स शीटवर फसवणुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा थेट परिणाम दिसून येईल, कारण आता त्यांनाही याचा भार उचलावा लागणार आहे.
बँकांवर आणि नफ्यावर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी, या नियमांमुळे बँकांच्या कामकाजावर आणि आर्थिक स्थितीवर स्पष्ट परिणाम होईल. यापूर्वी, फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये पुरावे गोळा करणे आणि पैसे परत मिळवणे ही एक किचकट प्रक्रिया होती. मात्र, नवीन नियमांनुसार, बँकांना आता ग्राहकाने तक्रार केल्याच्या पाच दिवसांच्या आत क्रेडिट कार्ड फ्रॉड झाल्यास, वादग्रस्त रकमेइतकी रक्कम तात्पुरती (Shadow Reversal) म्हणून ग्राहकाला जमा करावी लागेल.
यामुळे बँकांना तात्काळ रोकड व्यवस्थापन (Liquidity Management) आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण अधिक प्रभावीपणे करावे लागेल. जरी RBI नुकसानीचा मोठा वाटा उचलत असले, तरी बँकांना आता आपल्या वाट्याचे नुकसान थेट खर्च म्हणून नोंदवावे लागेल. ज्या बँकांमध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण जास्त आहे, त्यांना फसवणूक नुकसान भरपाई आणि त्यासंबंधीच्या तांत्रिक गरजांसाठी ऑपरेटिंग खर्चात (Operating Expenses) थोडी वाढ दिसू शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
गुंतवणूकदार आता हे पाहू शकतात की विविध बँ या नवीन नियमांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करत आहेत. चांगल्या सुरक्षा उपायांमुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी झाल्यास, बँकांवरील आर्थिक भारही कमी होईल.
खालील बाबींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल:
- व्यवस्थापनाचे भाष्य (Management Commentary): आगामी तिमाही निकालांमध्ये किंवा विश्लेषकांच्या बैठकांमध्ये (Analyst Calls), बँका कशाप्रकारे या नवीन नुकसान भरपाई संरचनेसाठी तरतूद करत आहेत, याबद्दल माहिती मिळू शकते.
- कार्यक्षमतेत वाढ (Operational Efficiency): 'इतर खर्च' (Other Expenses) किंवा 'ऑपरेटिंग खर्च' (Operating Expenses) यांमध्ये काही वाढ झाल्यास, ती वाढलेल्या अनुपालन (Compliance) आणि फसवणूक व्यवस्थापन खर्चाशी संबंधित आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल.
- सुरक्षा पायाभूत सुविधा (Security Infrastructure): बँका तंत्रज्ञान आणि फसवणूक शोध प्रणालींमध्ये (Fraud Detection Systems) किती गुंतवणूक करत आहेत, यावर लक्ष ठेवावे. उत्कृष्ट सुरक्षा प्रणाली असलेल्या बँकांना या सामायिक नुकसान भरपाई नियमांमुळे कमी आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.