RBI चा मोठा दिलासा! ग्राहकांच्या 'हरवलेल्या' ₹760 कोटी खात्यात परत, तरीही मोठा खजिना पडून

दावा न केलेल्या ठेवी (Unclaimed Deposits) परत मिळवण्यात रिझर्व्ह बँकेला मोठे यश मिळाले आहे. विशेषतः 'आपली पूंजी, आपला अधिकार' या मोहिमेमुळे ऑक्टोबरपासून दावा न केलेल्या ठेवींची मासिक परतफेड ₹180 कोटींवरून वाढून ₹760 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. ही आकडेवारी मागील सहा महिन्यांतील सरासरीपेक्षा चार पट जास्त आहे. आरबीआयचे कार्यकारी संचालक लक्ष्मीकांत राव यांनी सांगितले की, या वाढीमागे 'आपली पूंजी, आपला अधिकार' ही देशव्यापी मोहीम आणि बँकांना ग्राहकांचा शोध घेण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन कारणीभूत आहे.

ग्राहकांना शोधून काढण्यासाठी आणि त्यांच्या ठेवी परत करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आरबीआय ₹600 कोटी एवढी रक्कम देत आहे. या प्रोत्साहनामुळे बँका अधिक सक्रियपणे ग्राहकांचा शोध घेत आहेत. आरबीआय, सेबी (SEBI), आयआरडीएआय (IRDAI), पीएफआरडीए (PFRDA) आणि आयईपीएफए (IEPFA) यांनी एकत्रितपणे राबवलेल्या या व्यापक मोहिमेअंतर्गत ₹5,777 कोटी किमतीचे 22.95 लाख दावे निकाली काढण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिली.

या मोहिमेमुळे काही प्रमाणात यश मिळत असले तरी, आर्थिक संस्थांकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणात दावा न केलेली रक्कम पडून आहे. आरबीआयच्या डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (DEA) फंडात 31 जानेवारी 2026 पर्यंत ₹60,518 कोटी एवढी प्रचंड रक्कम जमा आहे. 'आपली पूंजी, आपला अधिकार' मोहिमेच्या पहिल्या दोन महिन्यांत सुमारे ₹2,000 कोटी परत मिळाले असले तरी, एकूण आकडेवारी पाहता ही रक्कम अत्यंत नगण्य आहे.

दावा न केलेल्या मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी डिजिटल टूल्सचा वापर वाढत आहे. आरबीआयचे उद्गम (UDGAM) पोर्टल, जे 2023 मध्ये सुरू झाले, ते लोकांना विविध बँकांमधील दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी एक मध्यवर्ती व्यासपीठ म्हणून काम करत आहे. 1 मार्च 2026 पर्यंत, उद्गम पोर्टलवर 18.86 लाख वापरकर्त्यांनी नोंदणी केली आहे, जे या डिजिटल साधनांमध्ये लोकांची वाढती आवड दर्शवते. याशिवाय, विमा दाव्यांसाठी आयआरडीएआयचे 'बीमा भरोसा' आणि म्युच्युअल फंडांसाठी सेबीचे 'मित्रा' (MITRA) यांसारखी इतर प्लॅटफॉर्मही लोकांना त्यांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी मदत करत आहेत.

जरी दाव्यांची परतफेड वाढली असली तरी, आरबीआयच्या डीईए फंडात पडून असलेला ₹60,518 कोटींचा खजिना ही दीर्घकालीन समस्या आहे. केवळ विशेष मोहिम राबवून ही समस्या सुटणार नाही. बँकांना ₹600 कोटी प्रोत्साहन म्हणून देणे हे आवश्यक असले तरी, हा खर्च किती टिकाऊ आहे, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. उद्गमसारखी डिजिटल साधने उपयुक्त असली तरी, ती संभाव्य लाभार्थ्यांच्या तुलनेत फारच कमी लोकांपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यामुळे, भविष्यात केवळ बँक ठेवींवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी इतर गुंतवणुकीतील दावा न केलेल्या रकमेकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. नवीन योजनांमध्ये संसाधनांचा सुयोग्य वापर आणि नवीन खाती आपोआप हाताळण्याची व्यवस्था यावर भर द्यावा लागेल.